अंग्रेजी मिडियम के नाम से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़

राजनांदगांव। राज्य सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व प्रत्येक विकासखंड के एक प्रायमरी और एक मिडिल स्कूल स्तर का अंग्रेजी मिडियम स्कूल खोलने का निर्णय लिया था और दूसरे सरकारी स्कूलों से शिक्षकों का यहां पर संलग्नीकरण के तहत् संलग्न किया गया, लेकिन अब इन स्कूलों की हालत खस्ता हो गया है। शहर में भी एक प्रायमरी स्कूल गंजपारा, बसंतपुर थाने के पास और एक मिडिल इंग्लिश मिडियम स्कूल स्टेट स्कूल परिसर में आरंभ किया गया जो अब बंद होने के कगार में पहुंच गया है। सूत्रों की माने तो जिम्मेदार अधिकारी इन स्कूलों में झाकने तक नहीं जाते जिसके कारण इतने वर्षो में प्रायमरी स्कूल में सिर्फ कक्षा पहली से तीसरी की कक्षाएं और मिडिल स्कूल में कक्षा छटवीं से आठवीं की कक्षाएं संचालित हो रही है। बच्चे इन कक्षाओं के बाद आगे की कक्षाएं की पढ़ाई कहां करेगें, इसकी चिंता जिला शिक्षा अधिकारी ने कभी नहीं किया। सिर्फ नाम का अंग्रेजी मिडियम स्कूल है, क्योंकि हिन्दी मिडियम के टीचर वह भी नाम के जो बच्चों को पढ़ाने में कोई रूचि नहीं दिखा रहे है। यदि सरकार ने अंग्रेजी मिडियम स्कूल आरंभ किया है तो इसमें अंग्रेजी माध्यम के प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना था जो आज तक नहीं किया गया है। जिले में एक मात्र मॉडल स्कूल का हाल किसी से छुपा नहीं है और अब जिले में एक मात्र उत्कृष्ट इंग्लिश मिडियम स्कूल आरंभ हो गया है। यहां पर भी अभी तक सेटअप के अनुसार शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं किया जा सका है। जिस सोच से इस योजना को आरंभ किया गया है, उसमें पानी फेरने में ठेकेदार कोई कसर नहीं छोड़ रहे है। करोड़ों का बजट और काम कौड़ी का भी नहीं हो रहा है। जिले के सबसे सुविधायुक्त प्रायवेट स्कूलों से बेहतर बनाने की इस योजना को भ्रष्ट्राचारियों की नजर लग गई है। प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून वर्ष 2010 से प्रभावशाली है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार अंग्रेजी मिडियम के नाम से बच्चों के जीवन व भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के द्वारा पीडि़त पालकों के साथ इस मामले को लेकर कलेक्टर और डीईओ को लिखित शिकायत की और यह मांग की गई है कि सभी शासकीय अंग्रेजी मिडियम स्कूलों में पर्याप्त प्रशिक्षित शिक्षकों की तत्काल नियुक्ति किया जाए।

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