जल जीवन मिशन योजना: रमन सिंह का पीएम नरेन्द्र मोदी को पत्र, किया केन्द्र सरकार से सीधा हस्तक्षेप करने का अनुरोध

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जल जीवन मिशन योजना को लेकर पत्र लिखा है। मोदी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि इस योजना को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बेहद उदासीन एवं लापरवाहीपूर्ण रवैया है। उन्होंने आगे पत्र में कहा कि आपके नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा 2023-24 तक पूरे देश में जल जीवन मिशन के तहत हर घर में पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सभी राज्यों में इस योजनांतर्गत युद्धस्तर पर कार्य भी चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस योजना में अनियमितता सामने आई है। छत्तीसगढ़ में 41,32,535 परिवार ऐसे है जिन्हें घरेलू नल कनेक्शन से 2023 तक जोड़ा जाना तय किया गया है। योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के लिए करीब 7 हजार करोड़ रुपए का फंड आबंटित है, जिसके कार्य के बंटवारे में भारी अनियमितता सामने आई है। केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश के विपरीत छत्तीसगढ़ सरकार के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने नियमों को शिथिल कर बंदरबाट करने के उद्देश्य से टेंडर का बंटवारा किया। विपक्ष द्वारा अनियमितता उजागर करने एवं अखबार में अनियमितता की खबर आने के बाद राज्य सरकार ने इस टेंडर प्रक्रिया को निरस्त भले ही किया हो, लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट हो गई है कि वह इस योजना को लेकर कितनी गंभीर है। साथ ही योजना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रवैया भी बेहद उदासीन एवं लापरवाहीपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त करने बनाई जा रही इस योजना में राज्य सरकार बाधा डालने का प्रयास कर रही है जिसका सीधा असर छत्तीसगढ़ की जनता पर भी पड़ेगा और वे महत्वपूर्ण योजना का लाभ लेने से वंचित हो जाएंगे। साथ ही जल जीवन मिशन मेें छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों से बहुत पीछे रह जायेगा। इसलिए केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इसमें सीधा हस्तक्षेप करे, अग्रिम कार्य बंटवारे की निगरानी भी केन्द्र सरकार द्वारा की जाये और पुराने टेंडर में की गई अनियमितता की जांच केन्द्रीय एजेंसी से जांच कराई जाये। पत्र में रमन सिंह ने आगे कहा कि आपके द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए करोड़ों के विकास कार्य स्वीकृत किए हैं, लेकिन राज्य सरकार का केन्द्र की लगभग सभी योजनाओं में लापरवाही व उदासीन रवैया है। इस योजना के पूर्व भी प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि योजना समेत केन्द्र की कई योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों को ना मिल सके इसके लिए कांग्रेस सरकार द्वारा तरह-तरह की बांधाएं व हथकंडे अपनाये जा रहे है। जिसके कारण प्रदेश की जनता को अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, साथ ही केन्द्र की योजनाओं के पूरे न हो पाने से छत्तीसगढ़ पिछड़ रहा है।

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