रायपुर । छत्तीसगढ़ के शिक्षक अब टीईटीकी अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर 4 जनवरी 2026 को धरना प्रदर्शन करेंगे। यह निर्णय राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा (NPBSM) की वर्चुअल बैठक में लिया गया।
बैठक में छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र दुबे, प्रदेश संयोजक लैलूंन भारद्वाज, विकास राजपूत, और राष्ट्रीय आईटी सेल प्रभारी बसंत चतुर्वेदी सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.पी. सिंह रावत ने की।
मोर्चा ने घोषणा की कि 4 जनवरी को देशभर के शिक्षक जंतर-मंतर पर रैली निकालेंगे और केंद्र सरकार एवं एनसीटीई (NCTE) को ज्ञापन सौंपेंगे। उनकी प्रमुख मांग है कि “जिन शिक्षकों की नियुक्ति टीईटी लागू होने से पहले हुई थी, उनके लिए टीईटी की अनिवार्यता समाप्त की जाए।
शिक्षकों की नाराजगी का कारण 1 सितंबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिसमें कहा गया था कि 5 वर्ष या उससे अधिक सेवा वाले शिक्षकों के लिए भी टीईटी परीक्षा अनिवार्य होगी।
छत्तीसगढ़ शासन ने 17 अगस्त 2012 के राजपत्र नियम (शिक्षक पंचायत संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम 2012) में टीईटी को अनिवार्य किया था, जबकि इससे पहले नियुक्त शिक्षकों पर यह लागू नहीं था।
मोर्चा का कहना है कि “यह नियम पूर्व नियुक्त शिक्षकों के हितों के विपरीत है,” इसलिए या तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करे या फिर लोकसभा में अध्यादेश लाकर सेवारत शिक्षकों को राहत प्रदान करे।
मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.पी. सिंह रावत ने कहा: “टीईटी की अनिवार्यता उस समय लागू की गई जब हजारों शिक्षक पहले से सेवा में थे। उनके लिए इसे लागू करना न्यायोचित नहीं है। सरकार को अध्यादेश लाकर स्पष्ट छूट देनी चाहिए, नहीं तो देशभर के शिक्षक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
