जमीनों की सरकारी गाइडलाइन प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने एक ही वार्ड में कॉलोनीवार अलग-अलग दरें तय करने की पुरानी व्यवस्था खत्म कर दी हैं। एक वार्ड में अलग-अलग कॉलोनियों के नाम पर और विकसित क्षेत्र के आधार का फॉर्मूला लागू नहीं होंगा। अब एक वार्ड मे कॉलोनियों की कीमतें समान होगी। इससे पहले एक ही वार्ड में चार-पांच कवर्ड कैंपस कॉलोनियों के आधार पर जमीनों की सरकारी गाइडलाइन कीमतें तय की जाती थीं। संशोधन प्रस्ताव के बाद उठी आपत्तियों और बढ़ते दबाव के बीच शासन प्रशासन ने यह तर्क देते हुए स्पष्ट किया हैं कि कॉलोनी आधारित मूल्य निर्धारण अब समाप्त कर दिया गया हैं। इस बीच यह संशय अभी खत्म नही हुआ है कि सरकारी गाइडलाइन दरों में प्राप्त होगा या नहीं। राज्य सरकार ने जिला मूल्यांकन समितियों को 31 दिंसबर तक पुनरीक्षण का समय दिया हैं।
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