छत्तीसगढिय़ा शेर का यह है निर्देश : किसी किसान के पंजीकृत रकबे और गिरदावरी में यदि कोई त्रुटि हो तो तत्काल करें सुधार…
रायपुर। कृषि मंत्री के चचेरे भाई का धान पंजीयन में रकबा छूटा, जब मंत्री के भाई का ये हाल है तो सोचिये प्रदेश के किसानों का क्या होगा…? शीर्षक से एक खबर छत्तीसगढ़ राज्य डॉट कॉम ने प्रमुखता के साथ प्रसारित किया। इस खबर के प्रसारण के कुछ ही घंटे बाद छत्तीसगढ़ राज्य के छत्तीसगढिय़ा शेर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर किसानों के हित में निर्देश दिये कि किसी किसान के पंजीकृत रकबे और गिरदावरी में यदि कोई त्रुटि हो तो तत्काल सुधार करें।
श्री बघेल के इस निर्देश के बाद लगता है कि वे एक किसान होने के नाते एक किसान की पीड़ा को अच्छी तरह से समझ सकते है। अब ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद किसानों में एक नई आस जागेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि किसी किसान के पंजीकृत रकबे और गिरदावरी में यदि कोई त्रुटि मिलती है, तो तत्काल सुधार कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा किसानों की सुविधा के लिए पंजीयन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश सभी संभागायुक्त और जिला कलेक्टरों को जारी किया गया है। गौरतलब है कि राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए 17 अगस्त से 17 नवम्बर तक किसान पंजीयन का कार्य किया गया है। खरीफ वर्ष 2020-21 में 21.30 लाख किसानों द्वारा धान बेचने हेतु पंजीयन कराया गया है। किसान पंजीयन की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी जिलों से पंजीयन में सुधार हेतु प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, जिस पर शासन स्तर पर सुधार की कार्यवाही की जा रही है। इसके तहत निर्देश दिए गए है कि किसानों से पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन के संबंध में गिरदावरी की स्थिति ज्ञात कर ली जाए, यदि गिरदावरी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण है तो इसमें सुधार कार्य तत्काल कराया जाए। यदि पंजीयन के दौरान धान के वास्तविक रकबे की एंट्री न होकर कम रकबे की एंट्री हो गई हो तो रकबे में तत्काल सुधार की कार्यवाही की जाए।
