जुलाई 2021 तक नहीं खुलेंगे स्कूल, जल्द ही प्राइवेट स्कूलों को भेजे जाएंगे प्रस्ताव…

कोरोना महामारी के चलते देश भर में नौ माह से स्कूल-कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान नहीं खोले गए हैं. कई राज्यों में तमाम शर्तों के साथ नौवीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं. इस बीच राजधानी दिल्ली में यहां की सरकार की ओर से स्कूल खोलने पर विचार नहीं किया जा रहा है. सरकार की ओर से कुछ मीडिया की खबरों के अनुसार दिल्ली में स्कूल जुलाई से पहले खुलने की संभावना कम ही दिख रही है. इसलिए कहा जा रहा है कि 2021-22 के एकेडमिक सेशन में नर्सरी में होने वाले दाखिले रद्द किए जा सकते हैं. दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जुलाई से पहले दिल्ली में स्कूलों को खोले जाने की संभावना काफी कम है. शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा है कि भले ही फरवरी तक हम लोगों को वैक्सीन का टीका देना शुरू कर दें फिर भी स्कूल खोलने का फैसला तत्काल नहीं लिया जा सकता है. मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमें अभी इस दिशा में भी काम करना है कि टीचर्स और बच्चों को बिना जोखिम में डाले परीक्षाएं कैसे आयोजित की जाएं. कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार अगले साल दो बैच में एडमिशन प्रक्रिया करेगी. मनीष सिसोदिया ने बताया है कि नर्सरी एडमिशन दाखिले को रद्द करने और स्कूलों को जुलाई से पहले नहीं खोलने जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है और इन प्रस्तावों को जल्द ही प्राइवेट स्कूलों को भेजा जाएगा. सरकार के इस प्रस्ताव के अनुसार अगले साल स्कूलों में एक की जगह दो बैचों में दाखिले लिए जाएंगे. इसमें एक बैच नर्सरी में जबकि दूसरा बैच किंडरगार्टेन में होगा. बता दें कि पूरे देश की ही तरह लॉकडाउन के समय से ही राजधानी दिल्ली में मार्च से सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे. अनलॉक की प्रक्रिया के बाद पड़ोसी राज्यों ने स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है, लेकिन दिल्ली सरकार अभी बच्चों को लेकर रिस्क लेने से बच रही है. बता दें कि दिल्ली में नर्सरी दाखिला एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है, जिसमें दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूलों के लिए भी सभी मानदंड तय करती है. नर्सरी दाखिले की गाइडलाइन शिक्षा निदेशालय दिल्ली की ओर से हर साल नवंबर तक जारी कर दी जाती है. इसमें एडमिशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, लेकिन इस साल अभी तक इसे लेकर कोई चर्चा नहीं की गई है. इससे स्पष्ट है कि इस साल नर्सरी दाखिले रद्द हो सकते हैं या फिर ये प्रक्रिया भी सरकार लेट ही शुरू करेगी.

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