राजकोट: जंगलेश्वर में तोड़-फोड़ अभियान के दौरान हुए खर्च की जानकारी सामने आने के बाद राजकोट नगर निगम (RMC) में विवाद खड़ा हो गया है। कई दिनों तक चले इस सिविक ऑपरेशन के दौरान लॉजिस्टिकल व्यवस्थाओं के लिए 3 करोड़ रुपये से ज़्यादा के बिल बनने के बाद, नए बने पॉलिटिकल बोर्ड ने इसकी समीक्षा के आदेश दिए हैं। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाले प्रस्तावों में से एक 27.2 लाख रुपये का रिफ्रेशमेंट बिल है। निगम को सौंपे गए दस्तावेजों के अनुसार, इस खर्च में 21,310 कप चाय, 13,390 स्पेशल लंच प्लेट और काजू कतली, जलेबी और खजूर रोल जैसी खाने की चीजें शामिल हैं।
अधिकारियों ने नगर निकाय को बताया कि मिठाइयों समेत ये रिफ्रेशमेंट ऑपरेशन में तैनात कर्मचारियों और साइट पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मौजूद लगभग 190 मीडियाकर्मियों को दिए गए थे। पीने के पानी पर हुए खर्च की भी जांच हो रही है।
12.4 लाख रुपये पानी का बिल
तोड़-फोड़ अभियान के दौरान तैनात लगभग 4,800 कर्मचारियों को सप्लाई किए गए बोतलबंद मिनरल वॉटर के लिए 12.4 लाख रुपये का अलग बिल बनाया गया था। इसके अलावा, अस्थायी टेंट और शेल्टर की व्यवस्था के लिए 9.94 लाख रुपये का दावा किया गया है। बिलों की जांच कर रहे अधिकारियों के अनुसार, एक रेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत कॉर्पोरेशन से मिनरल वॉटर की हर 200 ml की बोतल के लिए 8 रुपये लिए गए। वैसी ही प्रीमियम गोल बोतलों की कीमत थोक में तीन रुपये से कम और आम रिटेल दुकानों पर पांच रुपये होती है।
कॉर्पोरेशन मौजूदा सभी रेट कॉन्ट्रैक्ट्स की समीक्षा करेगा। जहां जरूरत होगी, कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द कर दिए जाएंगे और नए टेंडर मंगाए जाएंगे। समीक्षा पूरी होने तक, विभाग ज़रूरत के हिसाब से स्पेशल टेंडर जारी करेंगे ताकि सभी इच्छुक एजेंसियां हिस्सा ले सकें और सिविक सेवाएं बिना किसी रुकावट के चलती रहें।
मेयर नेहल शुक्ला
खर्च के रूटिंग का मांगा गया जवाब
जांच के दायरे में आने वाले अन्य खर्चों में ऑपरेशन के दौरान वीडियोग्राफी, ड्रोन सर्विलांस और कैमरा सेवाओं के लिए दावा किए गए लगभग 22 लाख रुपये भी शामिल हैं। स्टैंडिंग कमेटी ने खर्च के रूटिंग (किस विभाग से खर्च किया गया) पर भी स्पष्टीकरण मांगा है।
