रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड तथा संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त तत्वावधान में 26 एवं 27 नवंबर 2026 को स्वामी विवेकानन्द सभागार, कृषि महाविद्यालय, रायपुर में दो दिवसीय राष्ट्रीय मखाना कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के लगभग 250-300 किसान एवं महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्य सहित मध्यप्रदेश के 27, उत्तरप्रदेश के 22 तथा उड़ीसा के 09 किसान भाग लेंगे। इसके अलावा बागवानी, मत्स्य, कृषि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी तथा विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय मखाना बोर्ड में शामिल किए जाने के बाद प्रदेश में मखाना उत्पादन के विस्तार की संभावनाएं बढ़ी हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एवं संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग के सहयोग से वर्तमान में प्रदेश में 133.862 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाना की खेती की जा रही है, जिसमें 96.438 हेक्टेयर तालाबों तथा 37.424 हेक्टेयर कम गहरे पानी वाले खेतों में है। प्रदेश में 15 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाना बीज उत्पादन कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है। धमतरी, रायपुर (आरंग), बालोद, महासमुंद, गरियाबंद और जांजगीर-चांपा प्रमुख मखाना उत्पादक जिले हैं।

कार्यशाला में मखाना की उन्नत खेती, वैज्ञानिक प्रसंस्करण, मशीनीकरण, मूल्य संवर्धन, कीट एवं रोग प्रबंधन तथा विपणन से संबंधित विषयों पर विशेषज्ञ जानकारी देंगे। राष्ट्रीय मखाना संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक डाॅ. मनोज कुमार, प्रसंस्करण के मुख्य वैज्ञानिक धमेन्दर कुमार, बिहार के मखाना विशेषज्ञ डाॅ. विद्यानन्द झा, केंद्रीय फसल-कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लुधियाना के प्रमुख वैज्ञानिक डाॅ. राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के मखाना नोडल अधिकारी डाॅ. घनश्याम दास साहू तथा मखाना समन्वयक डाॅ. गजेन्द्र चन्द्राकर विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देंगे।

कार्यशाला का उद्देश्य किसानों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों एवं अन्य हितधारकों को एक मंच पर लाकर मखाना की उन्नत खेती, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन से जुड़ी नवीन तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराना तथा प्रदेश में मखाना क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड द्वारा प्रक्षेत्र विस्तार, बीज उत्पादन, फसल कटाई उपरांत प्रबंधन, मूल्य संवर्धन, बाजार एवं निर्यात संवर्धन के लिए विभिन्न प्रकार के अनुदान एवं सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।

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