मंत्रालयीन कर्मचारियों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर की आमसभा, पुनर्संरचना का प्रारूप संघ से साझा करने और कर्मचारियों के सुझाव शामिल करने की उठाई मांग
नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ (CGMKS) के बैनर तले गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन के डी-गेट के सामने लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक आयोजित आमसभा में बड़ी संख्या में मंत्रालयीन अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते (DA) का देय तिथि से भुगतान, विगत 90 माह के लंबित एरियर्स के निराकरण तथा मंत्रालयीन सेटअप की प्रस्तावित पुनर्संरचना को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की।
सेटअप पुनर्संरचना पर संघ को विश्वास में लेने की मांग
आमसभा को संबोधित करते हुए संघ के पदाधिकारियों ने मंत्रालयीन सेटअप की प्रस्तावित पुनर्संरचना को लेकर स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का प्रारूप जारी करने अथवा अंतिम निर्णय लेने से पहले उसे संघ के साथ साझा किया जाना चाहिए। मंत्रालयीन कर्मचारियों के हितों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए संघ एवं कर्मचारियों से प्राप्त सुझावों को पुनर्संरचना में शामिल किया जाना आवश्यक है।
संघ ने वित्त विभाग में लंबित मंत्रालयीन सेटअप संबंधी प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने की मांग भी उठाई। पदाधिकारियों ने कहा कि मंत्रालय की प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं कार्यभार के अनुरूप सुव्यवस्थित सेटअप समय की आवश्यकता है, लेकिन पुनर्संरचना की प्रक्रिया कर्मचारियों के हितों और सेवा संबंधी अधिकारों को प्रभावित करने वाली नहीं होनी चाहिए।

90 माह के DA एरियर्स और लंबित महंगाई भत्ते पर नाराजगी
सभा में महंगाई भत्ते का भुगतान केंद्र सरकार के समान देय तिथि से किए जाने तथा विगत 90 माह के लंबित एरियर्स का भुगतान सुनिश्चित करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। कर्मचारियों ने कहा कि महंगाई के लगातार बढ़ते प्रभाव के बीच महंगाई भत्ते और एरियर्स के भुगतान में विलंब से कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। शासन को इस विषय पर शीघ्र निर्णय लेकर कर्मचारियों को राहत प्रदान करनी चाहिए।
11 सूत्रीय मांगों को लेकर बनाई आगे की रणनीति
आमसभा में संघ की 11 सूत्रीय मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। इनमें भत्तों में संशोधन के तहत सचिवालय भत्ता, मोबाइल भत्ता एवं अन्य प्रचलित भत्तों की दरों में वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप वृद्धि करने की मांग शामिल रही। अनुभाग अधिकारी से संयुक्त सचिव स्तर तक के सभी पात्र अधिकारियों को कंप्यूटर प्रोत्साहन भत्ता प्रदान करने की मांग भी उठाई गई।
पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष करने तथा सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण की सीमा 240 दिवस से बढ़ाकर 300 दिवस करने हेतु वित्त विभाग से आवश्यक पहल करने का अनुरोध किया गया।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान करने तथा परीक्षा मंत्रालय परिसर में ही आयोजित कराने की मांग की गई। इसके साथ ही मंत्रालयीन कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बस सेवा का निर्बाध एवं सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने तथा चिकित्सा परिचर्या भत्ता के विकल्प में परिवर्तन के लिए कर्मचारियों को अंतिम अवसर प्रदान करने की मांग भी प्रमुखता से रखी गई।
इसके अतिरिक्त मंत्रालयीन कर्मचारियों की सेवा संबंधी अन्य लंबित समस्याओं एवं सुविधाओं पर भी चर्चा कर उनके निराकरण के लिए शासन स्तर पर प्रभावी पहल करने की मांग की गई।

मांगों पर निर्णय नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी
आमसभा के समापन पर संघ ने स्पष्ट किया कि मंत्रालयीन कर्मचारियों की मांगें लंबे समय से लंबित हैं और इनके निराकरण में अनावश्यक विलंब से कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। संघ ने शासन से अपेक्षा की है कि कर्मचारियों के हितों से जुड़े इन विषयों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाए।
संघ ने चेतावनी दी कि यदि लंबित मांगों के निराकरण की दिशा में जल्द ठोस पहल नहीं की गई, तो आगामी दिनों में आंदोलन को और व्यापक एवं प्रभावी बनाया जाएगा।


















