ईटानगर : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीन दिवसीय यात्रा पर अरुणाचल प्रदेश पहुंचे हैं। उन्होंने यात्रा के दूसरे दिन रविवार को सहकारिता सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि चीन की सीमा से लगे 40 गांवों की आबादी पर बढ़ी है और वहां से लोगों का पलायन रुक गया है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने वहां रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और सेना को इन गांवों की सहकारी समितियों से ही जरूरी सामान खरीदने का निर्देश देने के बाद, गांवों और सशस्त्र बलों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।

‘पहाड़ी चोटियों तक पानी भी पहुंचाया गया’

अमित शाह ने कहा कि मैंने कल ही इसकी समीक्षा की है। मुझे खुशी है कि लोग चीन की सीमा से लगे सभी 40 गांवों में वापस लौटने लगे हैं, वहां की आबादी बढ़ी है और पलायन रुक गया है। बिजली, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं पर काम हुआ है। पहाड़ी चोटियों तक पानी भी पहुंचाया गया है। गृह मंत्रालय ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ITBP और सेना अपना सामान तेजपुर या गुवाहाटी से न खरीदें; बल्कि इसे गांवों और सहकारी समितियों से ही खरीदा जाना चाहिए।

गृह मंत्री ने आगे कहा कि अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं अपनी सहकारी समितियों के जरिए डेयरी उत्पाद, अंडे, सब्जियां, मोटे अनाज और आटा उपलब्ध करा रही हैं। इससे ग्रामीण परिवारों में समृद्धि आ रही है, स्थानीय कृषि में बदलाव हो रहा है और गांवों तथा सेना के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के विकास की रूपरेखा बताते हुए, शाह ने कहा कि सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और हर परिवार की समृद्धि शामिल है।

अमित शाह ने भविष्य के लिए रोडमैप तैयार करने को कहा

अमित शाह ने सीमावर्ती गांवों को ‘देश के आखिरी गांव’ के बजाय ‘देश के पहले गांव’ के रूप में देखने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार की भी सराहना की। कहा कि कल हमने अरुणाचल के विकास के सभी चरणों पर लगभग साढ़े तीन से चार घंटे तक विस्तार से चर्चा की, भविष्य के लिए रोडमैप तय किए और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। किरेन रिजिजू और मैंने उन बिंदुओं को नोट किया है, जहां केंद्र सरकार की मदद की आवश्यकता है। मैं पेमा खांडू और उपमुख्यमंत्री को आश्वस्त करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार अरुणाचल के विकास के लिए बिना किसी देरी के सभी रास्ते खोलेगी। ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ के तहत आज 11 सीमावर्ती जिलों के गांवों के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भेजी गई हैं।

चीन बॉर्डर से लगे 11 जिलों को 111 करोड़

अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के 11 सीमावर्ती जिलों में ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ के तहत 110.95 करोड़ रुपये की लागत वाली 199 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने ‘अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेटिव विजन 2047’ का भी अनावरण किया, जो अगले दो दशकों के लिए सहकारी समितियों का एक ब्लूप्रिंट है।

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