छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कर्मचारी कांग्रेस ने की पावर कंपनीज के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समस्याओं के निदान के लिए द्विपक्षीय वार्ता की मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कर्मचारी कांग्रेस के प्रांताध्यक्ष लॉ.एसएन पटेल द्वारा पावर कंपनी के अध्यक्ष अंकित आनंद को 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। सौंपे गये ज्ञापन में मांग की गई है कि कर्मचारियों एवं अधिकारियों की निम्रलिखित समस्याओं के निदान हेतु हमारे संगठन के साथ ही साथ विभिन्न संगठनों के द्वारा बार-बार अनुरोध पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत भी आज दिनांक तक उनका निराकरण नहीं किया गया। इस कारण बिंदुवार विवरण प्रस्तुत करते हुए हमारा संगठन अनुरोध करता है कि यथा शीघ्र निम्र लंबित मांगों पर विस्तृत चर्चा हेतु अध्यक्ष सहित समस्त प्रबंध निदेशकों एवं हमारे संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता कराई जाये। मांगों का विवरण इस प्रकार है-यह कि जीएसएलआईएस को बंद किये हुए तीन माह से अधिक समय हो गये लेकिन ना तो उसकी काटी गई राशि वापस दी गई है और ना ही आज दिनांक तक नई बीमा पालिसी ही जारी की गई है, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लगातार सेवानिवृत्त होने के कारण आगामी एक दो वर्ष बाद अधिकतर पद रिक्त पड़े रहेंगे जिसके कारण पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम 5 वर्ष की क्राइटेरिया को बदल कर 2 वर्ष किया जाये या न्यूनतम क्राइटेरिया ही हटा दिया जाये, पावर कंपनी के मैदानी क्षेत्रों में तकनीकी कर्मचारियों की बहुत ही कमी महसूस की जा रही है उसके बाद भी संविदा में कार्यरत कर्मचारियों को आज दिनांक तक नियमित नहीं किया गया है एवं नई भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। अत: उन्हें तत्काल नियमित किया जाये, अनुभाग अधिकारी पद पर केन्द्रीय वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति की जाती है जबकि कार्यालय सहायक श्रेणी एक तक पदोन्नति क्षेत्रीय स्तर पर होती है जिसके कारण पावर कंपनी में भर्ती वरिष्ठ कर्मचारी अपने कनिष्ठ कर्मचारी से पीछे हो जाते है। अत: पावर कंपनी/मंडल भर्ती तिथि के आधार पर अनुभाग अधिकारी पदोन्नति हेतु वरिष्ठता सूची बनाई जाये, पावर कंपनी मुख्यालय में भी कार्यालयीन कर्मचारियों की पदोन्नति कंपनी वाइज अलग-अलग होने के कारण काफी विसंगति आ रही है जिसे यथा शीघ्र दूर किया जाये, कैशलेस चिकित्सा सुविधा यथाशीघ्र लागू किया जाये, केन्द्र सरकार द्वारा जनवरी 2020 से फ्रीज की गई महंगाई भत्ता को बहाल कर दिया गया है। अत: लंबित 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता को तत्काल प्रदान करने संबंधी आदेश जारी किया जाये, कार्यालय सहायक वर्ग से श्रेणीकरण हटा दिया जाये तथा कार्यालय सहायक, वरिष्ठ कार्यालय सहायक, सहायक अनुभाग अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी कर दिया जाये।