राज्य सरकार की नयी औद्योगिक नीति से पूंजी निवेश के लिए बना सकारात्मक वातावरण

मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से आगामी 27 से 31  जनवरी 2022 तक नवा रायपुर

रायपुर। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से आगामी 27 से 31  जनवरी 2022 तक नवा रायपुर में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की तैयारियों के संबंध में चर्चा की गई। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन नवा रायपुर स्थित व्यपार मेला मैदान में किया जाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री मनोज कुमार पिंगुआ ने बताया कि राज्य सरकार की नई उद्योगिक नीति के कारण राज्य में पूंजी निवेश के लिए सकारात्मक महोल बना है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट और इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ के लिए विभिन्न देशी एवं विदेशी निवेशक कम्पनीयों ने अपनी रूचि दिखाई हैं जिसमें अमेजॉन, ओला इलेक्ट्रिक, माइक्रोसॉफ्ट, डेलमान्टे आदि कम्पनी शामिल हैं। अब तक 300 से ज्यादा निवेशकों ने इन्वेस्टर्स मीट में  शामिल होने के लिए पंजीयन करा लिया है। मुख्य सचिव श्री जैन ने ‘इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़’ के सफल आयोजन के लिए संबंधित विभागों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। श्री जैन ने सचिव स्तरीय अधिकारियों से कहा कि नोडल अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट रूप से सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने ‘इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़’ आयोजन के लिए समिति गठित करने के भी निर्देश दिए। श्री जैन ने कहा कि इस आयोजन से छत्तीसगढ़ में वैश्विक निवेशकों की संख्या बढ़ेगी। राज्य शासन की ओर से दिए जा रहे प्रोत्साहन से फूड पार्क, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, कृषि आधारित उद्योग एवं अन्य रोजगार आदि को बढ़ावा मिलेगा। ज्ञात है कि इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ शासन और कंसलटेंसी फर्म  विएक्सपोइंडिया’ के मध्य 02 सितम्बर 2021 को एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया था। बैठक में अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री सुब्रत साहू, सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री आशीष कुमार भटट्, संचालक उद्यानिकी विभाग- उद्योग-हाथकरघा, प्रबंध संचालक सीएसआईडीसी-छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी सघं- हस्तशिल्प विकास निगम मुख्य कार्यापालन अधिकारी राज्य शहरी विकास प्राधिकरण, क्रेडा, गृह निर्माण मंडल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

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