निर्मला सीतारमण ने पीएम गतिशक्ति योजना में बदलाव की बात कही है. अगले कुछ सालों में इस योजना के तहत कार्गो स्टेशन तैयार किए जाएंगे जो किसानों व्यापारियों के मददगार साबित होंगे. बता दें कि साल 2017 से पहले रेलवे का बजट अलग से पेश होता था. इसके बाद से ये आम बजट के साथ पेश होने लगा. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट में रेलवे संबंधी घोषणाएं भी कर रही हैं. इसी में वित्त मंत्री ने बताया कि वन स्टेशन, वन प्रोडक्ट योजना पर भी काम चल रहा है. अनुमान लगाया जा रहा है कि कार्गो स्टेशनों के आने से आर्थिक विकास की गति तेज होगी. वित्तमंत्री ने ये भी कहा कि इस योजना को अगले कुछ ही सालों में पूरा कर लिया जाएगा. किसानों के साथ-साथ व्यापारियों को भी इन स्टेशनों से काफी सहायता मिलेगी. बता दें कि साल 2017 से पहले रेलवे का बजट अलग से पेश होता था. इसके बाद इसे आम बजट के साथ मर्ज कर दिया गया. कोरोना के कारण पिछले एक साल में रेलवे को 26 हजार 338 करोड़ रुपये का घाटा हुआ. पिछले साल रेलवे का बजट 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा था. इस कारण इस बार के बजट पर तमाम विशेषज्ञों की निगाहें लगी हुई हैं. भारी भरकम बजट बड़े घाटे के बीच किराए में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. वैसे कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हो सकता है कि किराए की दर बहुत ज्यादा न बदले.

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