छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा, प्रांतीय प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि फेडरेशन के आव्हान पर राज्य के 105 से अधिक कर्मचारी-अधिकारी संगठनों के लगभग 5 लाख कर्मचारी अधिकारी लगातार 12 दिन तक अनिश्चितकालीन आंदोलन पर डटे थे। फेडरेशन के आवाह्न पर राज्य के न्यायायिक सेवा के कर्मचारी भी आंदोलनरत रहे। मांगो को लेकर पिछले दिनों से जारी वार्ता पश्चात् आज दिनांक 02 सितंबर को माननीय मंत्री रविन्द्र चौबे, मंत्री एवं प्रवक्ता छत्तीसगढ़ शासन के साथ फ़ेडरेशन प्रतिनिधि मंडल की वार्ता के बाद फेडरेशन द्वारा प्रस्तुत 3 बिंदुओं के मांग पर ( 6% स्वीकृति महंगाई भत्ता का एरियर्स देय दिनांक 01 जुलाई 2021 से देय करते हुए एरियर्स की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा की जावेगी। शेष 6% महंगाई भत्ता दीवाली या राज्य स्थापना दिवस के समय दिए जाने शासन द्वारा सहमति बनी तथा 2016 से लंबित मकान भाड़ा भत्ता पर होने वाले भार का आंकलन करने हेतु समिति गठित करने का निर्णय पर भी सहमति सरकार द्वारा दी गई। जिसके बाद 11 दिन चली आंदोलन को फेडरेशन द्वारा आज दिनांक 02 सितंबर 2022 को स्थगित कर, प्रदेश के समस्त आंदोलनरत कर्मचारी-अधिकारी से अपील की गई है, कि अपने काम पर तत्काल लौटे। फेडरेशन ने प्रदेश केसंवेदनशील मुख्यमंत्री के प्रति कर्मचारियो के हित मे निर्णय लेने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त किया है। फेडरेशन ने आंदोलन के दौरान आम जनता को हुई परेशानियों के लिए खेद व्यक्त किया गया साथ ही फेडरेशन ने प्रदेश के कर्मचारियो एवं अधिकारियों को शीघ्र लंबित प्रकरणों का निराकरण करने अपील की गई।
