बिहार में शराब पर प्रतिबंध को और मजबूत करने के लिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में अवैध और नकली शराब के व्यापार के खतरे से निपटने के लिए एक नया तरीका निकाला। सीएम कुमार ने कहा कि उनकी सरकार आजीविका कमाने के लिए शराब का कारोबार छोड़ने वालों को 1 लाख रुपये की राशि देगी। यह योजना बिहार में शराबबंदी की पृष्ठभूमि में आई है। कानून 2016 में लागू किया गया था और सूत्रों ने कहा कि कानून के पेश होने के बाद से लगभग चार लाख लोगों को आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है.
नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा कि नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर हम सभी तरह के नशे से मुक्ति का संकल्प लें तथा समृद्ध, स्वस्थ एवं खुशहाल बिहार हेतु नशामुक्त समाज के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। आइए हम सभी प्रकार के नशे से छुटकारा पाने का संकल्प लें और एक समृद्ध, स्वस्थ और खुशहाल बिहार के लिए नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। शराब का अवैध कारोबार छोड़ने वालों को एक लाख रुपये की छूट देने की योजना के बारे में बोलते हुए, सीएम कुमार ने कहा कि यह न केवल शराब बेचने वालों पर लागू होगा, बल्कि ताड़ी का व्यापार करने वालों पर भी लागू होगा।
नीतीश कुमार ने कहा कि अगर वे ताड़ी का कारोबार छोड़ देते हैं और नीरा (ताड़ का पेय) बनाना शुरू कर देते हैं। कुमार ने कहा कि बिहार में शराब का सेवन करने वालों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसका कारोबार करने वालों की नहीं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि व्यापारियों को इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि वे गरीबों को घर-घर शराब पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा, ‘गरीबों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। हम यह योजना उन गरीबों के लिए लाए हैं जो थोड़ी सी शराब या ताड़ी बेचते हैं।
