केंद्र और राज्यांश मिलाकर एएचपी घटक के 84 करोड़ से अधिक फंड जारी, जिसमें राज्य के 56 करोड़ 42 लाख शामिल
गरीबों को मकान उपलब्ध कराने निगम तेजी से कर रहा काम
बिलासपुर. आवासहीन गरीबों परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा तेजी से कार्य किया जा रहा है। दिसंबर 2018 से अब तक बिलासपुर नगरीय निकाय क्षेत्र में एएचपी घटक के 1 हजार 812 आवास पूर्ण कर लिए गए है,जिनमें 1596 आवास हितग्राहियों को आबंटित भी कर दिया गया है। एएचपी घटक में गरीब तबके के लोगों को आवास बनाकर दिया जाता है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक यानी लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) के तहत नगर निगम क्षेत्र में 4 हजार 680 स्वीकृत मकानों में 4 हजार 205 मकानों में निर्माण प्रारंभ है जिनमें से 2 हजार 347 मकान बनाकर तैयार कर लिए गए है। लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण में हितग्राहियों को मकान बनाने के लिए राशि स्वीकृत की जाती है, जिनके पास स्वयं की जमीन होती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासहीन गरीबों को पक्के मकान निर्माण और उन्हें आबंटन के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर त्वरित गति से काम किया जा रहा है। योजना के तहत एएचपी घटक में केंद्र और राज्यांश मिलाकर नगर निगम सीमा क्षेत्र के लिए 84 करोड़ 21 लाख 38 हजार रूपये की राशि बिलासपुर नगर निगम को जारी की गई है, जिसमें से राज्य शासन का अंश 56 करोड़ 42 लाख 32 हजार रूपये शामिल है। वहीं बीएलसी घटक के तहत केंद्र और राज्यांश मिलाकर कुल 76 करोड़ 7 लाख 65 हजार की राशि निगम को जारी की गई है। जिसमें से राज्य शासन की ओर से 25 करोड़ 10 लाख 52 हजार रूपये शामिल है। एएचपी घटक के तहत शहर में कुल 43 स्थानों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत किया गया है जिनमें से अशोक नगर, नूतन चौक, नाग-नागिन, चांटीडीह, रिकांडोबस्ती, बंधवापारा, मधुबन, खमतराई, उस्लापुर, मोपका, मंगला में आवास पूर्ण कर लिए गए है।आशियाने का सपना हुआ पूरा, आवास पाकर खिलें चेहरे –
आवासहीन गरीब परिवार जिनके लिए पक्के छत का मकान एक सपने जैसा था, इस योजना से उनके सपने पूरे हुए है। एएचपी घटक के 1596 और बीएलसी के 2347 मकान पाकर सभी हितग्राही बेहद खुश है। शेष मकानों का निर्माण भी तेजी के साथ किया जा रहा है, जिससे बचे हुए पात्र हितग्राहियों को भी जल्द आवास उपलब्ध होगा।
