राजस्थान के मुख्यमन्त्री अशोक गहलोत से सीख लेकर छत्तीसगढ़ में भी पेंशनरों को केशलेस चिकित्सा सुविधा और 42% महंगाई राहत दे भूपेश सरकार

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल को केन्द्र और राजस्थान सरकार के डी ए के आदेश को अटैच कर ट्वीट करके राजस्थान के मुख्यमन्त्री अशोक गहलोत से सीख लेकर छत्तीसगढ़ में भी कर्मचरियों व पेंशनरों को केशलेस चिकित्सा सुविधा और 42% महंगाई राहत देनें की मांग की है। जारी विज्ञप्ति में उन्होंने आगे बताया है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार है। दोनों राज्य में एक साथ विधान सभा चुनाव भी होना है। विगत एक साल राजस्थान में गहलोत सरकार लगातार हर तरह से कर्मचरियों व पेंशनरों को खुश करने तरह तरह के आदेश कर रहे हैं। देश में ओ पी एस लागू करने वाला पहला राज्य है। महंगाई भत्ता केन्द्र के समान घोषित करने वाला पहला राज्य तो रहता ही है । इस बार तो महंगाई भत्ता देने में उन्होंने इतिहास रच दिया है।यह कि केन्द्र सरकार द्वारा 25 मार्च 23 को प्रात: 4% प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की कैबिनेट में घोषणा होते राजस्थान सरकार ने उसी दिन राज्य के कर्मचरियों के लिए 42% के आदेश जारी कर दिये। जबकि केन्द्र सरकार द्वारा एक सप्ताह बाद 3 अप्रेल 23 अपनी कैबिनेट निर्णय के पालन मे 42% प्रतिशत के आदेश प्रसारित की है। राजस्थान में गहलोत सरकार के निर्णय से देश भर के कर्मचारी अभिभूत है। देश भर के समाचार पत्रों में 7 अप्रेल 23 को एक पेज का विज्ञापन जारी कर पेंशनरों को हर प्रकार के इलाज में केशलेस सुविधा देने का आभूतपूर्व निर्णय से देश को अवगत कराया है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ ने राजस्थान सरकार के इस कर्मचरियों व पेंशनरों के हित में कल्याणकारी निर्णय पर खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमन्त्री अशोक गहलोत के प्रति आभार व्यक्त किया है।
जारी विज्ञप्ति में छत्तीसगढ़ राज्य सँयुक्त पेंशनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव और फेडरेशन से जुड़े संगठन क्रमशः छत्तीसगढ़ पेन्शनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ डी पी मनहर ,भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा, पेंशनर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष यशवंत देवान, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर्स कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा, वरिष्ठ नागरिक परिसंघ के प्रांतीय संयोजक अनूप श्रीवास्तव,पेंशनर समाज के ओ पी भट्ट तथा द्रोपदी यादव, पूरन सिंह पटेल, अनिल गोल्हानी,गंगा प्रसाद साहू, प्रदीप सोनी,अनंत सिन्हा, आर एन ताटी, बी के वर्मा,दिनेश उपाध्याय, डॉ व्ही व्ही भसीन, सी एम पांडेय,डॉ पी आर धृतलहरे,लोचन पांडेय, डॉ वाई सी शर्मा,विद्या देवी साहू , डी के त्रिपाठी, आर के थवाइत, शरद अग्रवाल, श्याम लाल चौधरी, अनिल पाठक,गायत्री गोस्वामी,डॉ एस पी वैश्य, उर्मिला शुक्ला,बी डी उपाध्याय, राकेश श्री वास्तव,आर के नारद,पी एल सिंह,एम एन पाठक, एस पी एस श्रीवास्तव,शांति किशोर माझी ,कलावती पाण्डे,सी एल चन्द्रवंशी, इंदु तिवारी,तीरथ यादव,रमेश नन्दे, डी के पाण्डे,प्रदीप सोनी,आशा वैष्णव,पी एल टण्डन,रोजलिया लकड़ा,अशोक जैन,अरुण दुबे,राजेश्वर राव भोसले,वन्दना दत्ता,श्रीमती बसन्त नामदेव,अनूपनाथ योगी, एम के शास्त्री,गिरीश उपाध्याय,आलोक पांडेय,बी एल यादव,आनन्द भदौरिया, एस डी बंजारे,गुलाब राव पवार,भूषण लाल देवांगन,एस के चिलमवार,एस डी वैष्णव,हीरालाल नामदेव,आदि ने राज्य के सभी पेंशनरों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कांग्रेस की अशोक गहलोत सीख लेकर छत्तीसगढ़ में भी तत्काल केन्द्र के समान 42% प्रतिशत महंगाई भत्ता और केशलेस चिकित्सा सुविधा के तत्काल आदेश जारी करने की मांग किया है।

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