जिला प्रशासन बस्तर से प्रत्यक्ष भेंट हेतु समय मांगा
छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद 22 वर्षो से लंबित राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के धारा 49 हटाकर दोनों राज्यो के बीच पेंशनरों के आर्थिक दायित्वों का बंटवारा करने और मध्यप्रदेश शासन भोपाल के 30 जनवरी23 के लम्बित प्रस्ताव पर पेंशनरो को छत्तीसगढ़ शासन से 5% प्रतिशत महंगाई राहत देने हेतु सहमति देने और केन्द्र के समान 42% महंगाई राहत की मांग को लेकर राज्य में भारतीय राज्य पेन्शनर्स महासंघ के प्रतिनिधि मंडल को छत्तीसगढ़ प्रवास में 13 अप्रेल 23 को आने पर कांग्रेस पार्टी शीर्षस्थ नेता प्रियंका गांधी से मिलने हेतु बस्तर सम्भाग के अध्यक्ष राम नारायण ताटी ने जिला प्रशासन जगदलपुर को पत्र देकर प्रत्यक्ष भेंट हेतु समय निर्धारित करने की मांग की है।
जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री वीरेन्द्र नामदेव, प्रदेश अध्यक्ष जय प्रकाश मिश्रा ने आगे बताया है कि राज्य के पेंशनरों की मुख्य समस्या मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के बीच पेंशनरी दायित्व का बटवारा के धारा 49 को विलोपित करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को लगातार ज्ञापन देकर जोर रहे है।मगर भूपेश सरकार पेंशनर्स की समस्या को लेकर आँख बंद किये हुये है जिसके कारण राज्य के पेंशनरों में असंतोष व्याप्त है। इसके पहले के मुख्यमंत्री अजीत जोगी और डॉ रमनसिंह सरकार ने भी इन मुद्दों को हल नहीं किया।जिसका खामियाजा 22 वर्षो से दोनों ही राज्य के पेन्शनर भुगतने को मजबूर है। इसी तरह लंबित 42 % प्रतिशत महंगाई राहत के भुगतान पर इस सरकार की चुप्पी अब पेंशनरों को खलने लगी है।
उन्होंने आगे बताया है कि भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ बस्तर सम्भाग के अध्यक्ष राम नारायण ताटी जगदलपुर में प्रतिनिधि मण्डल के साथ जिला प्रशासन को पत्र देकर समय माँगा है और कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पेंशनर्स के जायज मांगो को तत्काल संज्ञान में लेकर मांगो की पूर्ति के दिशा में तत्काल आदेश प्रसारित करने उच्चाधिकारियों को निर्देशित करना चाहिये। राज्य सरकार के उपेक्षा से प्रदेश के पेंशनरों और परिवार पेंशनर में घोर निराशा है।उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी और अन्य केन्द्रीय नेताओं के महंगाई राहत – भत्ता के तत्काल भुगतान को लेकर केन्द्र सरकार पर दिये गए बयान को संज्ञान में रखकर, कांग्रेस शासित राज्य, राजस्थान की अनुशरण कर राज्य के पेंशनरो को एरियर सहित 42%प्रतिशत महंगाई राहत-भत्ता देने के लिये आदेश प्रसारित कर अपने शीर्ष नेता राहुल गांधी के बयान का मान रखना चाहिए।
