मुख्यमंत्री द्वारा 15 अगस्त को अनियमित कर्मचारी के लिए किसी प्रकार घोषणा नहीं करने से फिर छले गए अनियमित कर्मचारी : महासंघ

रायपुर। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ अपनी 5 सूत्रीय मांगों यथा नियमितीकरण, विगत 4-5 वर्षों से निकाले गए अनियमित कर्मचारियों को बहाल करने, छटनी न किये जाने, शासकीय सेवाओं में आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा को पूर्णत: समाप्त कर कर्मचारियों का समायोजन करने, अंशकालिक कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने तथा 15 अनियमित कर्मचारियों पर न्यायालय में चल रही मुकदमें को वापस लेने को लेकर निरंतर संघर्षरत है। उल्लेखनीय है मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हमारे संघर्ष के दिनों में हमारे मंच में आये और उनकी सरकार बनाने पर 10 दिवस में हमें नियमित करने का वादा किया। वादे के अनुरूप कांग्रेस के जन-घोषणा (वचन) पत्र दूर दृष्टि, पक्का इरादा, कांग्रेस करेगी पूरा वादा के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण करने, छटनी न करने तथा आउट सोर्सिंग बंद करने वादा किया है, तथा दिनांक 14.02.2019 को अनियमित कर्मचारियों के मंच से पुन: इस वर्ष किसानों के लिए, आगामी वर्ष कर्मचारियों के लिए बात कही परन्तु आज भी हम अनियमित है। महासंघ के तारकेश्वर साहू उपाध्यक्ष ने बताया कि सरकार का ध्यान एक बार फिर आकृष्ट करने हेतु प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों द्वारा 23 जुलाई को फेसबुक के माध्यम से वर्चुअल रैली, जिसमे 15 पदाधिकारियों ने पूरी सक्षमता के अपनी बात रखी तथा 50000 से अधिक साथियों ने प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलत हुए। रक्षाबंधन पर्व पर 3 अगस्त के पूर्व 3000 से अधिक अनियमित बहनों द्वारा राखी भेज कर, 12 अगस्त को ट्वीटर के माध्यम से 10000 से अधिक ट्विट कर किया। रवि गडपाले महासचिव ने कहा की सरकार प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों की उपेक्षा कर रही एवं वादे के विपरीत छटनी/सीधी भर्ती निरंतर कर रही है7 वादे के विपरित माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किसी प्रकार का प्रावधान/घोषणा नहीं करने से प्रदेश के अनियमित कर्मचारी/अधिकारी काफी निराश एवं आहात है तथा सरकार के इस कृत्य आक्रोशित है। शीघ्र ही महासंघ कांग्रेस के विधायकों से मिलकर वादे को याद दिलाया जायेगा तथा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से अपील है कि प्रदेश के अनियमित कर्मचारी/अधिकारीयों के मांगो को शीघ्र पूर्ण करने हेतु घोषणा करें अन्यथा लाखों अनियमित कर्मचारी सडक़ पर उतरने बाध्य होंगे।

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