शहरी क्षेत्रों से लेकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली से हुई रोशन

मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के तहत 10 करोड़ 30 लाख रूपए के निर्माण कार्य हुए पूर्ण
बिजली बिल हाफ योजना अंतर्गत 2 लाख 98 हजार 604 पात्र उपभोक्ताओं को 207 करोड़ 25 लाख रूपए की छूट प्रदान की गई
राजनांदगांव .

जिले में विद्युत विभाग द्वारा शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण अंचल के दूरस्थ क्षेत्रों तक सेवाएं दी जा रही हैं। शासन द्वारा हाफ बिजली बिल योजना, बीपीएल परिवारों को नि:शुल्क एकल बत्ती कनेक्शन, किसानों और उद्यमियों को बिजली बिल में छूट दी जा रही है, जिससे उन्हें राहत मिली है।
बिजली बिल हाफ योजना –
शासन की इस महत्वपूर्ण योजना अंतर्गत समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 01 मार्च 2019 से प्रतिमाह 400 यूनिट तक की बिजली खपत पर बिल राशि में 50 प्रतिशत राशि ऊर्जा प्रभार, नियत प्रभार एवं वीसीए की छूट प्रदान की जा रही है। उभोक्ताओं के विद्युत बिल में वर्तमान माह की छूट की राशि एवं योजना के प्रारंभ से अभी तक दिए गए कुल छूट की राशि दर्शाया जाता है, जिसे उपभोक्ता स्वयं अवलोकन कर सकते हैं। बिजली बिल हाफ  योजना का लाभ ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं को मिलता है, जिनके विरूद्ध बिल की राशि दो माह से अधिक अवधि के बकाया ना हो। इस योजना के तहत राजनांदगांव जिले के सभी बीपीएल एवं अन्य घरेलू श्रेणी के 2 लाख 98 हजार 604 पात्र उपभोक्ताओं को 207 करोड़ 25 लाख रूपए की छूट प्रदान की गई है।
बीपीएल उपभोक्ताओं को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय योजना-
राज्य शासन के इस बीपीएल योजना के अंतर्गत प्रति उपभोक्ता 30 यूनिट की प्रतिमाह छूट प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अक्टूबर माह 2022 तक राजनांदगांव जिले के 19 हजार 522 पात्र हितग्राहियों को 2 करोड़ 06 लाख रूपए की छूट प्रदान की गई है।
कृषि पम्पों को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय योजना –
शासन की इस योजना में कृषि पम्प में कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 3 अश्वशक्ति के कृषि पम्पों में प्रतिवर्ष 6 हजार यूनिट एवं 5 अश्वशक्ति के कृषि पम्पों में 7500 यूनिट की छूट प्रदान की जाती है तथा जिन कृषि पम्प उपभोक्ताओं के द्वारा फ्लैट रेट योजना का चयन किया गया है, उन उपभोक्ताओं को प्रति अश्वशक्ति 100 रूपए की दर प्रति माह बिल किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह अक्टूबर 2022 तक जिले के 30 हजार 627 कृषि पम्प उपभोक्ताओं को 56 करोड़ 10 लाख रूपए की छूट प्रदान की गई है।
कृषि सिंचाई पम्पों का विद्युतीकरण –
राज्य शासन के इस योजना के अंतर्गत जिले में वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 में माह अक्टूबर 2022 तक कुल 6 हजार 116 कृषि पम्पों का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया गया है।
मुख्यमंत्री मजराटोला विद्युतीकरण योजना –
राज्य शासन के इस योजना के अंतर्गत जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में 14 नग कार्य 25 लाख रूपए स्वीकृत हुए है जिनका कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना (एसटीएन) –
राज्य शासन के इस योजना के अंतर्गत जिले में वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक ग्राम-जंगलपुर और ग्राम-कुम्ही में राशि 32-32 करोड़ रूपए लागत के 132 के. व्ही. उपकेन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, जिससे आस-पास के क्षेत्रों को लाभ मिल रहा है।
मुख्यमंत्री अधोसरंचना विकास योजना के तहत राजनांदगांव जिले में वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के लिए 23 करोड़ 74 लाख रूपए के कार्य की स्वीकृति है। जिसके अंतर्गत राशि 10 करोड़ 30 लाख  रूपए के निर्माण कार्य पूर्ण हो गए हैं। 3 करोड़ 40 लाख रूपए की लागत से 2 नग 33/11 केव्ही नया उपकेन्द्र पटेवा एवं घुमका चारभाठा की स्थापना का कार्य किया। 3 करोड़ 32 लाख रूपए की लागत से 33/11 केव्ही उपकेन्द्रों में 6 नग अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर स्थापना, 92 लाख रूपए की लागत से 33/11 केव्ही उपकेन्द्रों में 2 नग पावर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि का कार्य किया गया है। 1 करोड़ 96 लाख रूपए की लागत से 25 किलो मीटर 33 केव्ही नया लाईन डोंगरगांव से छुरिया का कार्य किया गया है।
मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना –
वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह अक्टूबर 2022 तक जिले के अंतर्गत मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 55 लाख रूपए के 19 नग कार्य पूर्ण हुए है।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आंतरिक विद्युतीकरण योजना –
राजनांदगांव जिले के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 14 नग कार्य 4 करोड़ 84 लाख रूपए के स्वीकृत हुए है। जिनमें से 6 नग कार्य 1 करोड़ 8 लाख रूपए के पूर्ण किये जा चुके है एवं 8 नग कार्य 3 करोड़ 04 लाख रूपए के प्रगति पर है।