प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा लोकसभा चुनाव आचार संहिता के ठीक पहले कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए बहुप्रतीक्षित महंगाई भत्ता/महंगाई राहत में 4% वृद्धि…
प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अनियमित (अस्थायी) कर्मचारी जैसे-आउटसोर्सिंग (प्लेसमेंट), सेवा प्रदाता, ठेका, जॉबदर, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक, मानदेय,…