रायपुर। क्रेडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश सिंह राणा ने प्रधान कार्यालय में आज 15 जनवरी को छग शासन द्वारा प्रदेश में Energy Transition के संबंध में गठित राज्य स्तरीय स्थायी समिति में क्रेडा की भूमिका के विषय पर विस्तृत समीक्षा की गई। भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य को Energy Transition की दिशा में अग्रेषित करने हेतु क्रेडा द्वारा भविष्य में क्रियान्वित किये जाने वाले कार्ययोजना को तैयार कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया। कार्ययोजना अंतर्गत प्रदेश में नगरीय निकाय क्षेत्रों में ऊर्जा सघन भवन, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल, मैरिज हॉल, पार्क, जिम एवं अधिक ऊर्जा खपत करने वाले अन्य भवनों को चिन्हाकिंत कर ऊर्जा अंकेक्षण (Energy Audit) किया जाना प्रस्तावित है। ऊर्जा अंकेक्षण के आधार पर ऊर्जा सरंक्षण के उपायों को लागू करना तथा सौर संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा समस्त शासकीय भवनों में सौर संयंत्रों की स्थापना को प्राथमिकता दिये जाने हेतु दिशा-निर्देश दिया गया। शासकीय हाउसिंग बोर्ड, निजी हाउसिंग सोसायटी एवं पार्क में लगे स्ट्रीट लाईटों को सौर ऊर्जीकृत किये जाने हेतु कार्ययोजना में सम्मिलित किया गया। भविष्य में निर्मित होने वाले व्यावसायिक भवनों को अनिवार्य रूप से ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC) आधारित भवन निर्माण करने हेतु नियम व शर्तें लागू किया जाने तथा भवन निर्माणकर्ता इकाई, शासकीय हाउसिंग बोर्ड एवं निजी हाउसिंग सोसायटी हेतु ECBC, ईको निवास संहिता (ENS) एवं मार्केट मोड सौर संयंत्र परियोजना के विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मार्केट मोड पर आधारित योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु ऊर्जा अंकेक्षण का प्रावधान विकसित कर ऊर्जा दक्ष तकनीक एवं सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिये जाने का कार्ययोजना तैयार किया जाएगा।अनुसूचित जाति व जनजाति छात्रावासों में सौर गर्मजल संयंत्र का उपयोग करना अनिवार्य होगा। राज्य के प्रमुख शहरों में उपयुक्त स्थान पर सोलर चार्जिंग स्टेशन की स्थापना किये जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर समिति को प्रेषित किया जाएगा।भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे पफार्म अचीव एण्ड ट्रेड (PAT), ECBC, ENS एवं Standards & Labelingपरियोजना अंतर्गत निरीक्षण कार्यक्रम को क्रेडा द्वारा व्यापक रूप से चलाया जाएगा।मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिये जाने हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए नवाचार परियोजनाओं को राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वित करने हेतु सुझाव दिया गया। इस संदर्भ में उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश में हुए सौर ऊर्जा परियोजना का केस स्टडी भी साझा किया गया ताकि प्रदेश में ऐसे अन्य नवाचार परियोजना कार्यान्वित की जा सके। इस दिशा में ई-रिक्शाओं में सोलर पैनल का उपयोग कर सोलर ई-रिक्शा का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत निर्मित होने वाले आवासों कों सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण का प्रस्ताव भी तैयार किया गया। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत् 870 PVTG परिवारों को सौर घरेलू संयंत्रों को लाभ प्रदान करने हेतु कार्ययोजना प्रक्रियाधीन है।

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