राष्ट्रवादी संगठन भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को सोशल मीडिया एक्स मे संदेश भेजकर राज्य में पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को केन्द्र के समान केन्द्र के देय तिथि से बकाया दो किस्त 7% डीआर की राशि भुगतान करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा तुरंत मध्यप्रदेश सरकार से सहमति लेने की मांग की है क्योंकि बकौल ब्यूरोक्रेट मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के पेंशनरों को डीआर देने में दोनों राज्य की सहमति की बाध्यता है। जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि हाल ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा कर्मचारियों को 4% डीए देने की घोषणा के बाद वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर से 17 अक्टूबर को आदेश जारी किए जा चुके हैं। जिसमें 9 महीने के एरियर के भुगतान करने पर आदेश खामोश हैं यानि कि पहले की तरह भूपेश सरकार के नक्शेकदम पर चलते ब्यूरोक्रेट के सलाह पर विष्णुदेव साय सरकार ने भी मोदी की गारंटी को नजर अंदाज कर पूरी एरियर की राशि हजम कर ली है।
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश की बैठक में गुरुवार को पेंशनरों से भाजपा नीत सरकार के द्वारा सीनियर सिटीजन पेंशनर्स के साथ अन्याय पूर्ण नीति अपनाने और पेंशनरों को कर्मचारियों की तरह 4% डीआर देने घोषणा नहीं करने पर पेंशनरों ने रोष जाहिर किया और भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश की बैठक में वीरेन्द्र नामदेव, जे पी मिश्रा, द्रोपदी यादव,पूरन सिंह पटेल, अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर,बी के वर्मा, आर एन टाटी, राकेश जैन, आई सी श्रीवास्तव, कसीमुद्दीन, दिनेश उपाध्याय, ओ पी भट्ट, एस के घातोडे, आर डी झाड़ी, एस के कनौजिया , पी एन उड़कुड़े, एस के देहारी, डॉ पी आर धृतलहरे, लोचन पांडेय,एस के चिलमवार, नैन सिंह,अयूब खान,आर जी बोहरे,,कुंती राणा,निकोदियस एक्का, सुजाता मुखर्जी,आर के नारद,पी एल सिंह,एम एन पाठक, एस पी एस श्रीवास्तव, शांति किशोर माझी ,कलावती पाण्डे,सी एल चन्द्रवंशी,रमेश नन्दे, प्रदीप सोनी,राजेश्वर राव भोसले,अनूपनाथ योगी, हरेन्द्र चंद्राकर, एम ए खान,बी एल यादव, नरसिंग राम, एम आर वर्मा, मो. कासिम आदि ने विचार व्यक्त कर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मोदी की गारंटी को पूरा कर केंद्र के समान महंगाई भत्ता एरियर सहित 1 जनवरी 24 से राज्य के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को 4% और जुलाई 24 से 3% इस प्रकार कुल 7% डीआर के भुगतान करने हेतु तुरन्त आदेश जारी करने की मांग की है।
