अनुसूचित क्षेत्रों में वैधानिक स्थिति की समीक्षा: अधिकारी एक सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें -सुश्री उइके

रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में परिवर्तन करने के संबंध में वैधानिक स्थिति की आज यहां राजभवन में विस्तार से समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को एक सप्ताह में प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि इस विषय में मुख्यमंत्री से भी चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही करेंगी। राज्यपाल ने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों से कहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाते समय संविधान के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वे नियम कानूनों की सहीं जानकारी अपने मंत्री के समक्ष रखें। उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाने के संबंध में वे विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगी। राज्यपाल ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाने के लिए संविधान के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, जिससे जनजातियों का अधिकार भी सुरक्षित रह सके। उन्होंने कहा कि अंकार-डौंडी, प्रेमनगर, नरहरपुर, बड़े बचेली ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाये जाने पर उन ग्राम पंचायतों द्वारा दावा आपत्ति कर नगर पंचायत में शामिल न होकर ग्राम पंचायत में रहने का आग्रह किया गया है, उनके संबंध में उचित कार्यवाही कर एक सप्ताह के अंदर जानकारी भेजें। उन्होंने मरवाही ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने की प्रक्रिया में संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव से कहा कि जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक की सूचना उन्हें अवश्य दी जाए, ताकि आदिवासियों के कल्याण संबंधी बिन्दु एजेण्डा में शामिल कराया जा सके। इसके साथ ही इन बैठकों में आदिवासियों के संबंध में शामिल किए गए नीतिगत विषयों की जानकारी भी दी जाए। बैठक में राज्यपाल के सचिव सोनमणि बोरा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव डी.डी. सिंह, नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक सोमिल चौबे और राज्यपाल के विधिक सलाहकार आर.के. अग्रवाल उपस्थित थे।

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