छत्तीसगढ़ विधानसभा : विशेष सत्र में नए कृषि कानून पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है। विधानसभा में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सहित अन्य दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 को पेश किया। बता दें कि सोमवार को आयोजित भूपेश कैबिनेट की बैठक में कृषि मंडी विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी थी। वहीं आज कृषि उपज मंडी विधेयक को सदन में पेश किया गया। इस दौरान बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने सदन में 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग की। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार 3 हजार रुपए समर्थन मूल्य धान का दें हमें आपत्ति नहीं। सरकार एक नवंबर से धान खरीदे करे। वहीं 1 नवंबर से धान की खरीदी की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया। बीजेपी विधायकों के जोरदार हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित किया गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि उपज मंडी कानून में बदलाव के लिए यह सत्र बुलाया है। वहीं सदन में विधेयक के पेश होने के बाद 1 नवंबर से ही धान खरीदी का मुद्दा सदन में गरमा गया। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अभी तक सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा नहीं दे सकी है। 9 महीने में तो एक बच्चे का जन्म हो जाता है। लेकिन सरकार किसानों को उनका पूरा पैसा तक नहीं दे सकी है। राज्य के नए कृषि कानून पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज तक किसान अपने धान को खेत से सीधा सोसाइटी ले जाता था। आप 2500 रुपए प्रति क्विंटल की बात कर रहे है। ये तो सोचिए कि 1 हजार रुपए उसके रख रखाव में खर्च हो जाता है। आज अगर आप 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की गारंटी देते है और कानून बनाते हैं तो हमारा पूरा समर्थन है।

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