बालोद। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का निर्धारित समयावधि में सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिससे कि आम जनता को समय पर उसका समुचित लाभ मिल सके। कलेक्टर मिश्रा आज जनपद पंचायत गुरूर के सभाकक्ष में विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत सचिवों तथा रोजगार सहायकों की बैठक लेकर गुरूर विकासखण्ड में विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की।
इस दौरान उन्होंने गुरूर विकासखण्ड में चल रहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास, मोर गांव-मोर पानी अभियान, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के कार्य एवं गौधाम योजना आदि के कार्यों की प्रगति के संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों से विस्तारपूर्वक जानकारी ली। बैठक में कलेक्टर मिश्रा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जिन हितग्राहियों को द्वितीय किश्त की राशि प्राप्त हो चुकी है। उनके निर्माणाधीन आवासों के निर्माण कार्य को 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने के निर्देश ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक को दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील कुमार चंद्रवंशी, एसडीएम गुरूर रामकुमार सोनकर, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों के अलावा ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायकगण उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर मिश्रा ने ग्राम पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यों के प्रगति के संबंध में बारी-बारी से जानकारी ली। उन्होंने आवास निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने तथा निर्धारित समयावधि में निर्माणाधीन आवास निर्माण कार्य को पूरा कराने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने स्वीकृत आवास निर्माण कार्य को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने में आ रही दिक्कतों के संबंध में भी जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे हितग्राही जो प्रधानमंत्री आवास योजना का राशि प्राप्त कर चुके हैं किंतु आवास बनाने में रूचि नही ले रहे है। इसके अलावा आवास योजना के स्वीकृत राशि को अन्य कार्य में खर्च करने पर इन हितग्राहियों से शीघ्र राशि की वसूली की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही आवास निर्माण के प्रगति स्तर का जियो टैग के आधार पर आवास किश्त का आबंटन जारी करने को कहा। मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत 90 मानव दिवस का रोजगार इसी के आधार पर मस्टररोल ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा जारी किया गया है।
कलेक्टर ने निर्धारित समय-सीमा आवास निर्माण कार्य पूर्ण नही होने तथा इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले ग्राम पंचायत सचिवों एवं आवास मित्रों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने संचालित विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी विकास कार्यों को निर्धारित समयावधि में गुणवत्तायुक्त ढंग से पूरा कराने के निर्देश भी दिए।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील चंद्रवंशी ने अधिकारी-कर्मचारियों को सभी ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत संचालित कार्यों का क्यूआर कोड प्रत्येक ग्राम पंचायतों की सूचना पटल पर अनिवार्य रूप से चस्पा करने के निर्देश भी दिए। जिससे कि ग्रामीणजन क्यूआर कोड स्कैन कर ग्राम पंचायतों में संचालित कार्यों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि इससे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्य एवं ग्रामीण विकास कार्ययोजना तैयार करने में सहभागिता में भी वृद्धि हो सकेगी।
