नवा रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बीच राज्य के नियमित शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए “स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज” (SGSP) को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता (MoU) हुआ है । यह नया समझौता 4 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गया है ।
मुफ्त बीमा और अन्य प्रमुख लाभ: इस MoU के तहत कर्मचारियों को बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के कई महत्वपूर्ण बीमा सुविधाएं दी जाएंगी:
- हवाई दुर्घटना बीमा (AAI): मृत्यु होने पर 1.60 करोड़ रुपये का कवर ।
- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (PAI): मृत्यु होने पर 100 लाख (1 करोड़) रुपये का कवर ।
- ग्रुप टर्म लाइफ (GTL) इंश्योरेंस: 10 लाख रुपये तक की सुविधा ।
- दिव्यांगता कवर: पूर्ण दिव्यांगता पर 1 करोड़ रुपये और आंशिक दिव्यांगता पर अधिकतम 80 लाख रुपये तक की राशि ।
- अतिरिक्त लाभ: बेटियों की शादी के लिए 10 लाख रुपये तक का लाभ, बच्चों की शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक की सहायता, और प्लास्टिक सर्जरी व एम्बुलेंस खर्च जैसे ऐड-ऑन कवर्स भी शामिल हैं ।
बैंकिंग सुविधाएं:
- SBI और अन्य बैंकों के एटीएम से असीमित मुफ्त निकासी की सुविधा मिलेगी ।
- खाताधारकों को मुफ्त ‘रुपे’ (Rupay) कार्ड मिलेगा, जिस पर अतिरिक्त मुफ्त बीमा भी उपलब्ध होगा ।
- लॉकर रेंट में 50% तक की छूट और परिवार के सदस्यों के लिए “SBI रिश्ते” के तहत विशेष बचत खाते की सुविधा दी जाएगी ।
- स्वास्थ्य बीमा के लिए रियायती दरों पर ‘टॉप-अप’ की सुविधा भी उपलब्ध होगी ।
कर्मचारियों के लिए निर्देश: वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इन सुविधाओं की जानकारी दें । कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी बैंक शाखा में जाकर सुनिश्चित करें कि उनका सामान्य वेतन खाता “स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज अकाउंट” (SGSP) में बदल दिया गया है । यह सुविधाएं केवल उन्हीं खातों पर मिलेंगी जो बैंक सिस्टम में SGSP श्रेणी (सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम या रोडियम) के रूप में वर्गीकृत हैं । यह समझौता अगले तीन वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा । अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों के पास अपनी पसंद का बैंक चुनने की स्वतंत्रता बनी रहेगी ।
