रायपुर: राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ को पत्राचार हेतु आधिकारिक मान्यता प्रदान कर दी है। संघ के अध्यक्ष श्री चंद्रकांत पाण्डेय ने इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए बताया कि विभाग ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि शासन ने मंत्रालयीन कर्मचारी संघ सहित कुल 11 कर्मचारी संगठनों को यह मान्यता दी है, जिससे अब इन संगठनों को सरकार के साथ सीधे संवाद का वैधानिक अधिकार मिल गया है।
श्री पाण्डेय ने विश्वास जताया है कि इस मान्यता के बाद अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक शीघ्र आयोजित की जाएगी। इस बैठक के माध्यम से मंत्रालय सहित प्रदेश के तमाम कर्मचारियों की लंबित मांगों और उनके हितों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर त्वरित निर्णय लिए जा सकेंगे।
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