महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने वंदे मातरम् को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् को लेकर उन्हें कोई संस्कार ही नहीं है. उन्हें राष्ट्रगान का भी संस्कार नहीं है. वह वंदे मातरम् का अर्थ ही नहीं समझते हैं. उन्हें एक-एक शब्द से वंदे मातरम् का अर्थ समझना होगा कि वंदे मातरम् क्या है.
उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है और पढ़ा ही नहीं है. न ही कभी लिखा है. उन्होंने कहा कि वह 4 लाइन भी नहीं बोल सकते. इसलिए वह यह हरकतें करते हैं.
युद्ध की स्थिति पर महाराष्ट्र सरकार का फैसला
मंत्री बावनकुले ने ईरान-इजरायल युद्ध को लेकर कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि युद्ध की परिस्थितियों में बहुत सारी चीजों की कीमत बढ़ेगी ऐसा अनुमान लगाया जाता है. इसलिए महाराष्ट्र में आगे ऐसा संकट पैदा न हो इसको देखते हुए सरकार ने संपत्ति और अन्य दरों के लिए इस साल की रेडी रेकनर दरों को अपनाने का निर्णय लिया है.
उन्होंने बताया कि यह फैसला इसलिए लिया गया है कि जनता की जेब से पैसा नहीं जाना चाहिए. इस साल जो नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर कॉर्पेरेशन के डेवलपमेंट प्लान में जो बदलाव हुए हैं इसलिए 2025-26 का ही रेट लगाकर डीपी को अनुमति दी है. उन्होंने बताया कि जो नया डेवलपमेंट प्लान हुआ है इसलिए उनको भी वही रेट लगेंगे.
क्षेत्रीय प्लान में भी हुए बदलाव
मंत्री ने बताया कि क्षेत्रीय प्लान में कुछ बदलाव हुए हैं. गांव में बदलाव हुए हैं. गांव नोटिफाइड नहीं हुए हैं. कई जगह पर संपत्ति नोटिफाइड नहीं होती है. इसलिए सबको नोटिफाइड करके हमने 2025-26 का रेट लगाया है. इसलिए उसमें भी बढ़ोतरी नहीं होगी.
उन्होंने आगे बताया कि कुछ रेडी रेकनर में गलतियां होती है. कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ प्लॉट के अलग रेट होते हैं और कुछ के अलग रेट होते हैं. इसलिए सबको एक ही रेट पर लाना होता है. उसमें हमें सुधार करना होता है.
उन्होंने आगे बताया कि हम लोग हर शहर का माइक्रो ज्वाइनिंग करेंगे. इसमें मुंबई, पुणे, ठाणे, उपनगर, नागपुर और संभाजीनगर शामिल हैं. उन्होंने बताया कि ऐसे शहरों का माइक्रो ज्वाइंनिंग करके जिस प्लॉट का जो रेट है वह उसी को लगाया जाएगा. इसलिए सरकार ने माइक्रो ज्वाइनिंग प्रक्रिया भी की है.
महाराष्ट्र की होगी माइक्रो ज्वाइनिंग- चंद्रशेखर बावनकुले
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा अगले तीन सालों में पूरे महाराष्ट्र का माइक्रो ज्वाइनिंग होगा. जिसके आधार पर चिल्लाहट सारी बंद हो जाएगी. जनता का नुकसान भी नहीं होगा. इसलिए राजस्व विभाग ने यह अहम फैसले लिए हैं. हमारे आईजीआर ने बहुत ही पारदर्शी फैसले लिए हैं और सरकार ने इन फैसलों को अंतिम रूप दिया है.
