यू.एस. -इसराईल का ईरान के खिलाफ युद्ध कोई दूर का युद्ध नहीं है। यह पश्चिम एशिया में है, जो भारतीय उपमहाद्वीप का पड़ोसी है। लाखों भारतीय इस क्षेत्र में रहते हैं और काम करते हैं। लाखों भारतीय शिया मुसलमानों का ईरान के लोगों के साथ गहरा बंधन है। भारत ने पारंपरिक रूप से ईरान के साथ एक लंबे और ऐतिहासिक संबंध का दावा किया है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने ईरान के साथ घनिष्ठ व्यापारिक और आॢथक संबंधों का भी दावा किया है। इसका एक उदाहरण चाबहार बंदरगाह का विकास है। भाजपा सरकार के तहत वे दावे कमजोर हुए हैं। इसका एक कारण इसराईल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच गहरी दोस्ती है।
अब और जरूरत नहीं : पुराने अच्छे दिनों में, किसी संघर्ष की स्थिति में भारत सबसे अधिक मांग वाला शांतिदूत होता। हालांकि, इस बार, जब से 28 फरवरी, 2026 को युद्ध शुरू हुआ है, अमरीका और इसराईल दोनों ने जानबूझकर भारत से दूरी बनाए रखी है। यह ईरान ही है, जिसने समय-समय पर भारत को ‘ब्रीफिंग’ देने का एक सिलसिला बनाए रखा है। भारत इसराईल के प्रति पक्षपाती रहा है-ताजा प्रकरण इसराईल की आलोचना करने वाले ब्रिक्स देशों के मसौदा प्रस्ताव पर भारत का वीटो है। इसके बावजूद, अमरीका-इसराईल धुरी ने भारत को ‘बाहर’ रखा और इसकी बजाय पाकिस्तान को मध्यस्थ के रूप में चुना। भारत अब यह दिखावा नहीं कर सकता कि पश्चिम एशियाई युद्ध ने देश को प्रभावित नहीं किया है। इसने दुनिया के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाया है, विशेष रूप से उन देशों को, जिनके वैश्विक व्यापार, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं और समुद्री हितों में महत्वपूर्ण दाव लगे हैं। आइए 28 फरवरी, 2026 को युद्ध शुरू होने के बाद से कुछ भारतीय आर्थिक संकेतकों पर नजर डालें : (अंत में तालिका देखें)
विवरण 28 फरवरी, 2026 28 अप्रैल, 2026
ब्रेंट कच्चा तेल : 67 डॉलर/बैरल 110 डॉलर/बैरल
एल.पी.जी. सिलैंडर (घरेलू) : 853 रुपए 913 रुपए
एल.पी.जी. सिलैंडर (वाणिज्यिक): 1,740 रु. 2,078 रु.
मुद्रास्फीति सी.पी.आई. : 3.21 प्रतिशत 3.40 प्रतिशत
मुद्रास्फीति डब्ल्यू.पी.आई. : 2.13 प्रतिशत 3.88 प्रतिशत
विदेशी मुद्रा भंडार : 728 अरब डॉलर 703 अरब डॉलर
विनिमय दर (बनाम डालर) : 91.10 रु. 94.20 रु.
सैंसेक्स (बी.एस.ई.) : 81,287 76,887
निफ्टी 50 (एन.एस.ई.) : 25,179 23,996
बेरोजगारी दर : 4.9 प्रतिशत 5.1 प्रतिशत
दुनिया राष्ट्रपति ट्रम्प के झांसे और शेखीबाजी से परिचित है। किसी ने भी उन पर विश्वास नहीं किया, जब उन्होंने दावा किया कि ईरान की वायु सेना और नौसेना को मिटा दिया गया है, या अब कोई ईरानी सैन्य संपत्ति नहीं बची, या ईरान में ‘शासन’ बदल गया है (एक या दो बार), या अमरीकी मसौदा प्रस्तावों को ईरान ने स्वीकार कर लिया है, या वहां (अलग-अलग समय पर) युद्धविराम था। ट्रम्प युद्ध को रोकते हैं, फिर से शुरू करते हैं और फिर विराम की घोषणा करते हैं। इस बीच, इसराईल ईरान और लेबनान पर हमले जारी रखता है और ईरान जवाबी कार्रवाई करता है। दुनिया जानती है कि जो युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ था, वह कभी नहीं रुका।
सब कुछ सामान्य नहीं : सरकार का दावा है कि ‘सब सामान्य है’। आर.बी.आई. युद्ध की लागत और परिणामों के प्रति अधिक जागरूक लगता है। अपने अप्रैल बुलेटिन में, आर.बी.आई. ने ‘वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं पर दबाव’, ‘ईंधन और भोजन से प्रेरित सी.पी.आई. मुद्रास्फीति’, ‘बॉन्ड यील्ड’, ‘आयात में मंदी’ और ‘अस्थिर एफ.आई.आई. प्रवाह’ की ओर इशारा किया और चेतावनी दी कि ‘यदि संघर्ष जारी रहता है और आपूर्ति शृंखलाएं जल्द बहाल नहीं होतीं, तो यह घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां पैदा कर सकता है। पैट्रोल और डीजल की कीमतों को बनाए रखने के अलावा (संभवत: चुनावों के कारण), सरकार ने बहुत कम किया है। ऐसा लगता है कि सरकार एक मूक दर्शक बनी हुई है और घटनाओं को घटते देख रही है, इस मौन प्रार्थना के साथ कि वे भारतीय अर्थव्यवस्था को झुलसा न दें।
भारत के लोग लचीले और सहनशील हैं। वे जानते हैं कि वे सरकार से बहुत कम मदद की उम्मीद कर सकते हैं। वे अपनी नौकरियों और आय की रक्षा के लिए चिंतित हैं। एल.पी.जी. की उच्च कीमत और आपूर्ति की अनिश्चितता का सामना करते हुए, घरों और भोजनालयों ने जलाऊ लकड़ी का उपयोग करना शुरू कर दिया है। औसत परिवार ने खपत में कटौती की है और अपनी बचत का उपयोग किया है। सतह पर, कोई व्यवधान या हताशा नहीं दिखती लेकिन ग्रामीण इलाकों में यात्रा करते समय देखा जा सकता है कि लोग चिंतित हैं। प्रधानमंत्री पूरी तरह से 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों और सितम्बर 2023 में संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक को फिर से लागू करने के शरारतपूर्ण अभियान में डूबे हुए हैं। वे 5 मई के बाद शासन की ओर लौट सकते हैं।
सरकार और अधिक कर सकती है : सरकार लोगों के जीवन को आसान बनाने और आय बढ़ाने के लिए और भी बहुत कुछ कर सकती है :
-यह मनरेगा के तहत मजदूरी के बकाया का भुगतान कर सकती है और उस कार्य-कार्यक्रम को फिर से शुरू कर सकती है जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को निरस्त करने और कथित तौर पर फिर से लागू किए जाने के बाद से अधर में है।
-ग्रामीण सड़क कार्यक्रम (पी.एम.जी. एस.वीई.) में तेजी लाई जा सकती है और 2026-27 में आबंटित 19,000 करोड़ रुपए 6-8 महीनों में खर्च किए जा सकते हैं (2025-26 में बिना खर्च किए गए 6,871 करोड़ रुपए के विपरीत) और अधिक पैसा आबंटित किया जा सकता है।
-2025-26 में, पेयजल मिशन (जल जीवन) के लिए बजट अनुमान 67,000 करोड़ रुपए था लेकिन संशोधित अनुमान निराशाजनक 17,000 करोड़ रुपए था। 2026-27 के लिए 67,670 करोड़ रुपए का बजटीय खर्च समय से पहले किया जा सकता है और राज्य सरकारों को धन तुरंत जारी किया जा सकता है।
-कोविड महामारी के दौरान किए गए वादे (जिसे तोड़ा गया था) के विपरीत, सरकार को एम.एस.एम.ई. को ऋण देने में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए स्पष्ट रूप से एक राशि निर्धारित करनी चाहिए और बैंकों को ऋण जल्दी वितरित करने का निर्देश देना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र को फिर से सक्रिय किया जा सके जो अभी भी संकट में है। ‘सार्वजनिक वस्तुओं’ के प्रावधान, रोजगार सृजन और लोगों की आय बढ़ाने पर खर्च ट्रम्प-नेतन्याहू युद्ध की लागत और परिणामों के प्रभावी प्रतिकार हैं, निश्चित रूप से स्तब्ध निष्क्रियता से बेहतर।-पी. चिदम्बरम
