कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार सोमवार को विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर एक बिल पेश कर सकती है। स्पीकर रथिंद्र बोस की अध्यक्षता वाली विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने UCC बिल का ड्राफ्ट सभी विधायकों को ईमेल करने और फिर सोमवार को चर्चा के लिए इसे पेश करने का फैसला किया। अगर यह बिल पास हो जाता है, तो बंगाल भी गुजरात, उत्तराखंड और असम जैसे राज्यों की तरह सभी समुदायों के लिए एक जैसे पर्सनल लॉ (व्यक्तिगत कानून) लागू करने वाला राज्य बन जाएगा। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में सत्ता में आने के छह महीने के भीतर बंगाल में UCC लागू करने का वादा किया था।
पश्चिम बंगाल विधानसभा के एक सदस्य ने बताया कि विधेयक पेश करने का निर्णय गुरुवार शाम को अध्यक्ष रथेंद्र बोस द्वारा विधानसभा परिसर में बुलाई गई बैठक में लिया गया। बैठक कुछ देर तक चली। सोमवार को सदन में कुल पांच विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें से एक और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण यूसीसी विधेयक है।
ऋतब्रत बनर्जी चर्चा में होंगे शामिल
मिली जानकारी के अनुसार, बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विधेयकों पर चर्चा के लिए कुल एक घंटे का समय आवंटित किया जाएगा, और मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी स्वयं चर्चा में भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के भी चर्चा में शामिल होने की संभावना है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह घटनाक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले आयोजित चुनावी रैलियों में किए गए वादे के अनुरूप है, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल में असामाजिक नियंत्रण अधिनियम (यूसीसी) को लागू करने की प्रतिबद्धता जताई थी।
