छत्तीसगढ़ शासन का बड़ा फैसला: हर 3 साल में बदलेगा सरकारी कर्मचारियों का 'डेस्क असाइनमेंट'

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा निर्देश जारी किया है। राज्य के सभी विभागों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य-पटल (Desk Assignment) में प्रत्येक तीन वर्ष में अनिवार्य रूप से बदलाव (Reshuffling) किया जाएगा। शासन का मानना है कि लंबे समय से एक ही स्थान या टेबल पर कार्यरत कर्मचारियों के पटल परिवर्तन से उन्हें कार्यालयीन प्रक्रियाओं, नियमों और व्यवहारिक अनुभवों का बेहतर ज्ञान होगा, जिससे उनकी कार्यक्षमता और सुशासन में वृद्धि होगी। इस प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक आवश्यकताओं और कार्यालयीन हित का ध्यान रखा जाएगा, जबकि किसी विशेष परिस्थिति में किसी कर्मचारी को उसी desk पर बनाए रखने के लिए सक्षम अधिकारी का लिखित एवं कारणयुक्त अनुमोदन अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।