रोजगार का ‘दिवाला’… फिर बदला क्या?

देश की जीडीपी के बारे में मोदी सरकार लगातार एक रंगीन तस्वीर पेश करती रहती है। विकास दर को लेकर भी ढोल पीटे जाते हैं। लेकिन अब इन दावों की पोल खोलने वाली और देश की अर्थव्यवस्था की भयावह वास्तविकता सामने लाने वाली एक और खबर प्रकाशित हुई है। ये विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए आरोप नहीं हैं। ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी’ नामक मान्यता प्राप्त संस्था की रिपोर्ट ने यह वास्तविकता उजागर की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, अकेले अक्टूबर महीने में ही देश में पूरे पांच लाख रोजगार खत्म हो गए। बेरोजगारी की दर भी बढ़कर ४.७ प्रतिशत हो गई है। सितंबर महीने में यह दर ४ प्रतिशत थी। दूसरी ओर, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, १५ वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में बेरोजगारी की दर ५.१ प्रतिशत है। देश में वास्तविक रोजगार का आंकड़ा घटकर ४४.९५ करोड़ रह गया है। ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी’ के ही आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में ३९.४ प्रतिशत रही रोजगार दर अक्टूबर में ३९.३ प्रतिशत रह गई। पिछले वर्ष श्रमिकों की संख्या में वृद्धि १.३ से १.७ करोड़ थी, जबकि इस वर्ष यह केवल ९० लाख दिखाई देती है। बढ़ती रोजगार दर और घटती बेरोजगारी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के
दो प्रमुख संकेतक
होते हैं। इन दोनों कसौटियों पर भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था कहीं नहीं ठहरती। रोजगार दर घट रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। नीति आयोग प्रधानमंत्री की ही ‘संतान’ है, लेकिन उनकी इस प्रिय संतान ने भी सरकार के विकास की पोल खोल दी है। पिछले महीने नीति आयोग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। उसके अनुसार, देश के पूरे ८.७ करोड़ युवा शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण से वंचित हैं। १५ से २९ वर्ष आयु वर्ग के युवा देश का आधारस्तंभ हैं। लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में यही आधारस्तंभ डगमगा गया है। इन युवाओं के पास न रोजगार है, न उनकी शिक्षा जारी है और न ही वे कोई कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर पा रहे हैं। शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई भी मोदी शासन में लगातार बढ़ रही है। देश के केवल ८.२५ प्रतिशत स्नातकों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप रोजगार मिलता है। विकास और रोजगार की यह तस्वीर भयावह है। मोदी सरकार कहती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। जीडीपी में रिकॉर्ड ७ से ८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। फिर रोजगार बढ़ता हुआ क्यों नहीं दिखाई देता? रोजगार दर में कमी और बेरोजगारी में वृद्धि की स्थिति क्यों पैदा हुई है? १०० में से ९८ सुशिक्षित युवाओं को
जो काम
मिलता है, उसे करने का समय उन पर क्यों आ गया है? क्या निराश बेरोजगारों ने नौकरी खोजना ही बंद कर दिया है? यह किस प्रकार का विकास है? सरकार जीडीपी के ढोल पीटती है, लेकिन देश में रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं। अकेले अक्टूबर महीने में पांच लाख रोजगार खत्म हो जाते हैं। कारोबार में वृद्धि होने के बावजूद नौकरियों में भर्ती वर्षभर के न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाती है। सितंबर में महिलाओं की बेरोजगारी दर ११.७ प्रतिशत थी, जो बढ़कर १२.७ प्रतिशत हो गई है। ग्रामीण बेरोजगारी ३.४ प्रतिशत से बढ़कर ४.७ प्रतिशत पहुंच गई है। शहरी युवाओं में बेरोजगारी २०२२ के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इसी दौरान भारत की प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से भी कम रहती है। मोदी सरकार के विकास का अर्थ है बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की आत्महत्याओं में वृद्धि तथा रुपये के मूल्य, प्रति व्यक्ति आय और रोजगार में गिरावट। कोविड महामारी के समय, अर्थात २०२० में देश में रोजगार का जो स्तर था, २०२६ में रोजगार उससे भी नीचे गिर गया है। फिर मोदी के बारह वर्षों के शासन में बदला क्या? अर्थव्यवस्था का ‘बारह बजना’ और रोजगार का ‘दिवाला निकलना’, क्या इसी को विकास कहा जाए?

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