रायपुर। छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ (CGMKS) के बैनर तले मंत्रालय के अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर गुरुवार, 19 नवंबर को विरोध प्रदर्शन करेंगे। मंत्रालय महानदी भवन के डी-गेट (D-Gate) के सामने दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक आमसभा सह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।
संघ के पदाधिकारियों के अनुसार, प्रदर्शन का प्रमुख मुद्दा महंगाई भत्ता (DA) एवं पिछले 90 माह के लंबित एरियर्स का तत्काल भुगतान है। कर्मचारियों की वित्तीय एवं सेवा संबंधी कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं। इन मांगों पर शासन स्तर से कोई ठोस निर्णय नहीं होने के कारण कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। आमसभा के दौरान लंबित मांगों पर चर्चा के साथ आंदोलन की आगामी रणनीति तय की जाएगी।
संघ की मांग है कि सचिवालय भत्ता, मोबाइल भत्ता सहित अन्य प्रचलित भत्तों की दरों में समयानुकूल संशोधन किया जाए। इसके साथ ही पूर्ण पेंशन की पात्रता के लिए निर्धारित 33 वर्ष की सेवा अवधि को घटाकर 30 वर्ष करने तथा अवकाश नगदीकरण की सीमा 240 दिवस से बढ़ाकर 300 दिवस करने के लिए वित्त विभाग आवश्यक पहल करे।
मंत्रालयीन पुनर्सरचना (Restructuring) को लेकर भी संघ ने अपनी मांग रखी है। संघ का कहना है कि पुनर्सरचना का प्रारूप जारी करने से पहले उसे उपलब्ध कराया जाए, ताकि कर्मचारियों के हित में दिए गए सुझावों को शामिल किया जा सके। वहीं, वित्त विभाग में लंबित मंत्रालयीन सेटअप प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति देने की मांग भी की गई है।
इसके अलावा अनुभाग अधिकारी से लेकर संयुक्त सचिव स्तर तक के सभी अधिकारियों को कंप्यूटर प्रोत्साहन भत्ता प्रदान करने की मांग उठाई गई है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को टाइपिंग परीक्षा में शामिल होने के लिए अंतिम अवसर देने और परीक्षा मंत्रालय परिसर में ही आयोजित कराने की मांग भी संघ ने की है।
मंत्रालयीन कर्मचारियों की सुविधाओं को लेकर संघ ने मंत्रालयीन बस सेवा का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने तथा चिकित्सा परिचर्या भत्ता के विकल्प परिवर्तन के लिए कर्मचारियों को अंतिम अवसर देने संबंधी निर्देश जारी करने की मांग की है।
संघ पदाधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों की लंबित वित्तीय और सेवा संबंधी मांगों का निराकरण अब जरूरी हो गया है। गुरुवार को होने वाली आमसभा में सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगामी आंदोलन की रणनीति पर निर्णायक फैसला लिया जाएगा।


















