कटाई पूरी होने से पहले ही शुरू हुआ आरोप-प्रत्यारोप का दौर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का अभियान अभी पूरी तरह से रफ्तार पकड़ भी नहीं पाया है, लेकिन इसे लेकर प्रदेश की सियासत में तीखे आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एक ओर जहां सत्तापक्ष और विपक्षी दलों के बीच खरीदी की तैयारियों व व्यवस्थाओं को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत यह है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में अभी धान की कटाई ही सुचारू रूप से प्रारंभ नहीं हो सकी है।

प्रशासनिक स्तर पर खरीदी केंद्रों में तैयारियों के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन खेतों में फसल अभी पकने और कटने की प्रक्रिया में है। कृषि विशेषज्ञों और स्थानीय किसानों के अनुसार, मौसम और बुआई के समय में अंतर के कारण कई जिलों में कटाई में देरी हो रही है। ऐसे में मंडियों और उपार्जन केंद्रों तक धान की आवक अभी न के बराबर है। इसके बावजूद, राजनीतिक गलियारों में धान खरीदी के मुद्दे पर बयानबाजी चरम पर है। विपक्षी दल सरकार की नीतियों, बारदाने की उपलब्धता और टोकन प्रणाली की कथित खामियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इसके जवाब में सत्तापक्ष का कहना है कि सरकार किसानों का एक-एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है और विपक्ष केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहा है।

कुल मिलाकर, जब किसान अभी अपनी फसल काटने और खलिहानों तक लाने की जद्दोजहद में जुटे हैं, तब प्रदेश में ‘धान’ एक बार फिर सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनकर उभर आया है। आने वाले दिनों में जैसे-जैसे कटाई तेज होगी और खरीदी केंद्रों पर आवक बढ़ेगी, इस मुद्दे पर सियासी पारा और चढऩे के आसार हैं।

ऐसा ही धान खरीदी से संबंधित मामला भरतपुर विकासखंड के बहारसी और कुंवारपुर धान खरीदी केंद्रों सेे आया है जहां छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सरगुजा संभाग प्रभारी बिमलेश तिवारी ने धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर कई खामियों को उजागर करने का दावा किया है. छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि वे भरतपुर विकासखंड के बहारसी और कुंवारपुर धान खरीदी केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं, हमालों की मजदूरी भुगतान व्यवस्था और किसानों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया. कुंवारपुर केंद्र में निरीक्षण के दौरान उन्हें कई अव्यवस्थाओं नजर आई। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई और मौके की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की.

बिमलेश तिवारी ने बताया कि वे किसान कांग्रेस की बैठक के सिलसिले में भरतपुर विकासखंड पहुंचे थे, इसी दौरान धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर किसानों और हमालों से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली. उन्हें हमालों ने बताया कि कुंवारपुर धान खरीदी केंद्र में हमालों को शासन के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रति बोरी के हिसाब से मजदूरी भुगतान करने के बजाय उन्हें दैनिक मजदूरी दर से भुगतान किया जा रहा है. उन्होंने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमालों को निर्धारित नियमों के अनुसार मजदूरी मिलनी चाहिए.

कुंवारपुर धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण के दौरान समिति प्रबंधक भी मौके पर मौजूद नहीं मिले. इसके अलावा किसानों के लिए पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है. फर्स्ट एड की भी व्यवस्था नहीं है. किसानों से धान की भर्ती 40 किलो लेना चाहिए लेकिन े 40 किलो 800 ग्राम लिया जा रहा है. इस संबंध में आगे कार्रवाई की जाएगी

धान खरीदी के दौरान समिति प्रबंधक मौजूद नहीं होने का आरोप

निरीक्षण के दौरान समिति प्रबंधक की अनुपस्थिति का मुद्दा भी सामने आया. तिवारी ने कहा कि धान खरीदी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दौरान समिति प्रबंधक की मौजूदगी जरूरी है, ताकि किसानों और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान समय पर हो सके.

किसानों के लिए पेयजल की भी व्यवस्था नहीं होने का दावा

किसान कांग्रेस नेता ने खरीदी केंद्र में किसानों के लिए पेयजल व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि धान बेचने के लिए दूर-दराज से किसान खरीदी केंद्र पहुंचते हैं. ऐसे में उनके लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए. पानी से भरे घड़े अथवा अन्य माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए, लेकिन निरीक्षण के दौरान ऐसी व्यवस्था दिखाई नहीं दी. इसके अलावा खरीदी केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए मेडिकल किट उपलब्ध नहीं होने पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की.

किसानों से ज्यादा धान लेने का आरोप

तिवारी ने कहा कि किसानों की उपज का वजन निर्धारित मापदंडों के अनुसार होना चाहिए और पूरी खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित की जानी चाहिए. किसानों को अपनी मेहनत की फसल बेचने के दौरान किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए. खरीदी केंद्रों में शासन के निर्देशों का पालन कराना संबंधित समिति और अधिकारियों की जिम्मेदारी है.

अव्यवस्थाओं को लेकर किसान कांग्रेस करेगी कार्रवाई

बिमलेश तिवारी ने कहा कि निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां और समस्याएं सामने आई हैं, उन्हें गंभीरता से लिया जाएगा. मौके पर की गई वीडियो रिकॉर्डिंग और प्राप्त जानकारी के आधार पर संबंधित अधिकारियों के समक्ष मामला उठाया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों और हमालों के अधिकारों के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए. धान खरीदी केंद्रों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ मजदूरी भुगतान की व्यवस्था भी निर्धारित नियमों के अनुरूप होनी चाहिए.

धमतरी जिले में धान अवैध भंडारण पर छापेमारी, किसानों से 8205 मीट्रिक टन धान की खरीदी

इधर धमतरी जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही अवैध धान के भंडारण का मामला सामने आया है। जहां जिले के अलग-अलग स्थानों पर जांच के दौरान कुल 1,085 कट्टा से अधिक धान संयुक्त टीम ने जब्ती की। इल बीच प्रशासन ने धान के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. धान खरीदी व्यवस्था में गड़बड़ी रोकने के लिए राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग की लगातार जांच में जुटे हुए हैं.

धान के अवैध भंडारण पर कार्रवाई

प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान ग्राम बिरझूली में छोटे व्यापारी राजेंद्र साहू के पास निर्धारित सीमा से अधिक धान मिलने पर 80 कट्टा धान जब्त किया गया. इसी तरह ग्राम सेमरा में फुटकर व्यापारी रमेश खंडेलवाल के दुकान परिसर से 40 कट्टा धान मिला, जिसे मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जब्त किया गया. दोनों मामलों में कुल 120 कट्टा धान पर कार्रवाई की गई.

इसी के साथ ही कुरुद तहसील के ग्राम चर्रा में फुटकर व्यापारी ओमप्रकाश महावर के यहां जांच के दौरान 13 क्विंटल धान अवैध रूप से भंडारित मिला. संयुक्त जांच दल ने मौके पर भंडारण की पड़ताल कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की.

इसी दौरान सबसे बड़ी अनियमितता ग्राम भुसरेंगा स्थित भंशाली राइस मिल के निरीक्षण में सामने आई. जहां नायब तहसीलदार, खाद्य निरीक्षक और मंडी निरीक्षक की संयुक्त टीम ने मिल में उपलब्ध धान के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया. अभिलेखों में दर्ज मात्रा और मौके पर मिले धान का मिलान करने पर 885 कट्टा धान अतिरिक्त पाया गया. टीम ने पंचनामा तैयार कर मंडी अधिनियम के तहत जब्ती की कार्रवाई की और धान को नियमानुसार मिल संचालक की सुपुर्दगी में दिया.

खरीदी के आंकड़ों पर भी एक नजर

एक ओर प्रशासन अवैध भंडारण और स्टॉक में अंतर को लेकर सख्ती बरत रहा है, वहीं दूसरी ओर जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी भी जारी है. खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत अब तक 2,398 किसानों से 8,205.16 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है. वहीं 18 नवंबर को धान बेचने के लिए 1,008 किसानों को टोकन जारी किए गए हैं, जिनके माध्यम से 3,663.25 मीट्रिक टन धान खरीदी प्रस्तावित है.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए व्यापारियों, राइस मिलों और भंडारण स्थलों की जांच जारी रहेगी. निर्धारित मात्रा से अधिक भंडारण, स्टॉक में अंतर और नियम विरुद्ध कारोबार मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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