29 आदिवासी सीटों पर सियासी बिसात

रायपुर। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अभी लंबा वक्त भले ही शेष हो, लेकिन प्रदेश की 29 अनुसूचित जनजाति (स्ञ्ज) वर्ग के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों को साधने के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर को भुनाते हुए सत्ता पक्ष भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने आदिवासी वोट बैंक को अपने पाले में खींचने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस सियासी संग्राम में दोनों ही प्रमुख दल खुद को आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में जुटे हैं, वहीं एक-दूसरे पर आदिवासी विरोधी होने और उनके हक छीनने जैसे गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं।

योजनाओं के सहारे भाजपा का शक्ति प्रदर्शन

प्रदेश की सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भगवान बिरसा मुंडा जयंती के बहाने अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं का जोर-शोर से प्रचार कर रही है। भाजपा नेताओं का दावा है कि सरकार ने जनजातीय समाज के उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका सीधा लाभ दूरस्थ अंचलों तक पहुंच रहा है। पार्टी का मानना है कि बिरसा मुंडा के आदर्शों और विकास के एजेंडे के दम पर वह 29 आदिवासी सीटों पर अपनी पकड़ और मजबूत करेगी।

जनजातीय समाज भारत की आत्मा है ; सीएम, साय

वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बीजेपी के लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है और ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के मंत्र से यह समाज विकसित भारत का मजबूत आधार बन रहा है. मुख्यमंत्री ने 2021 से शुरू हुई ‘जनजातीय गौरव दिवस’ की यात्रा का ब्यौरा देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 15 नवंबर को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ घोषित किया. भोपाल में पहला आयोजन हुआ, रांची में बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान एवं संग्रहालय का लोकार्पण हुआ और भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा गया.

साल 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खूंटी पहुंचीं. 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलिहातू जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने और वहीं से ऐतिहासिक ‘पीएम जनमन’ अभियान का शुभारंभ किया. 2024 में बिहार के जमुई में राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ और 150वीं जयंती को पूरे वर्ष ‘जनजातीय गौरव वर्ष’ के रूप में मनाया गया. 2025 में गुजरात के डेडियापाड़ा में 9700 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं समर्पित की गईं. वर्तमान में देश के कई राज्यों में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बन रहे हैं और संसद भवन में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं लोकसभा अध्यक्ष भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देते हैं

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 10.43 करोड़ से अधिक (कुल आबादी का 8.6 प्रतिशत) जनजातीय नागरिक हैं. देश में 705 से अधिक विशिष्ट जनजातीय समूह अधिसूचित हैं, जिनमें 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) शामिल हैं. पूर्व प्रधानमंत्री ‘भारत रत्न’ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1999 में पहली बार अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया. 2000 में छत्तीसगढ़ एवं झारखंड का गठन किया और 2003 में संथाली समेत बोडो भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया.

मोदी सरकार में 2022 में द्रौपदी मुर्मू देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति बनीं.आज ओडिशा में मोहन चरण माझी और अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू में बीजेपी के जनजातीय मुख्यमंत्री हैं. अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली बार 9 विधानसभा सीटें स्ञ्ज के लिए आरक्षित हुईं. लोकसभा की 47 अनुसूचित जनजाति सीटों में से 26 पर बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में सभी 16 आरक्षित सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है.

बजट में वृद्धि और जनकल्याणकारी योजनाओं की सौगात

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 2014-15 के 4,497.96 करोड़ रुपये से 231 प्रतिशत बढक़र 2025-26 में 14,926 करोड़ रुपये हो गया है. इसके अतिरिक्त 40 से अधिक मंत्रालय डीएपीएसटी के तहत अपना बजट अंश जनजातीय क्षेत्रों पर खर्च कर रहे हैं. इसके तहत संचालित प्रमुख योजनाओं पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका का ब्यौरा देते हुए साय ने कहा कि वन अधिकार पट्टे तेजी से वितरित हुए हैं और बीजेपी की सरकारों ने पेसा नियम बनाकर ग्राम सभाओं को अधिकार दिए हैं.

सीएम का कांग्रेस पर आरोप

सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर आदिवासियों को हाशिए पर रखने का आरोप लगाया. साय ने कहा कि बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू और गोविंद गुरु जैसे नायकों को इतिहास में हाशिये पर रखा गया. 2022 में पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रत्याशी उतारा और उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया. मंत्रालय का बजट मात्र 4498 करोड़ रुपए के आसपास सीमित रखा, जिसे मोदी सरकार ने तीन गुना से अधिक किया. 2024 में ‘संविधान बदलेंगे और आरक्षण खत्म होगा’ का झूठ फैलाया, जबकि आरक्षण पूरी तरह सुरक्षित है और जम्मू-कश्मीर में पहली बार लागू हुआ.समान नागरिक संहिता से परम्पराएं खत्म होने का डर फैलाया, जबकि उत्तराखंड सहित कई राज्यों की अनुसूचित जनजातियों को इससे बाहर रखा गया है.

नक्सल खात्मे से विकास की बुनियाद वाला आधार

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर 2047 तक ‘विकसित भारत’ के निर्माण में जनजातीय समाज को बराबर का भागीदार बनाने के आठ मुख्य स्तंभ साझा करते हुए बताया कि धरती आबा अभियान से 63 हजार गांवों में पक्का घर, बिजली, नल से जल, सडक़, मोबाइल नेटवर्क, स्कूल एवं आंगनबाड़ी जैसी 25 सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य है. 50 प्रतिशत से अधिक जनजातीय आबादी वाले ब्लॉकों में कुल 728 एकलव्य विद्यालयों की स्थापना की जानी है, ताकि युवा डॉक्टर, इंजीनियर, उद्यमी एवं अधिकारी बनें.

खामियां गिनाकर कांग्रेस का पलटवार

दूसरी ओर, विपक्षी दल कांग्रेस भी इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। कांग्रेस नेता भाजपा सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली में खामियां गिनाते हुए आदिवासियों के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार केवल घोषणाओं और प्रचार तक सीमित है, जबकि जमीनी स्तर पर आदिवासी समाज के हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है। कांग्रेस बिरसा मुंडा जयंती के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वही आदिवासियों की असली आवाज है।

बीजेपी आदिवासियों को सिर्फ ठगने का काम किया है ; दीपक बैज, पीसीसी चीफ

भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को रायगढ़ के धरमजयगढ़ में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी ने अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ आदिवासियों को ठगने का काम किया है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ढोंग कर रही है, लेकिन असलियत ये है कि यह सरकार आदिवासियों के सम्मान की नहीं, बल्कि उनके शोषण की पटकथा लिख रही है.

पीसीसी चीफ ने कहा तमनार में 78 हेक्टेयर घने जंगल जबरिया काटे जाते हैं, आदिवासियों को बर्बरता से पीटा जाता है, और सरगुजा, रायगढ़ से लेकर बस्तर तक के जल, जंगल, खनिज अडानी जैसे पूंजीपतियों के चरणों में रख दिए जाते हैं. मोदी की गारंटी के तहत 7 लाख वनाधिकार पट्टे देने का वादा करने वाले आज आदिवासियों को जेलों में ठूंस रहे हैं. यह आदिवासियों के प्रति प्रेम नहीं, उनकी संपदा की लूट पर पर्दा डालने का घटिया राजनीतिक नाटक है- 

बिरसा मुंडा पर दीपक बैज की राय

दीपक बैज ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों के मसीहा थे. आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और खनिजों को बचाने के लिए वे अंग्रेजों से लड़े थे. लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों को बेचने का काम कर रही है.बस्तर से लेकर सरगुजा तक यही हो रहा है.बस्तर के आयरन ओर और सरगुजा के कोल माइन, बॉक्साइट खदान सब बेचे जा रहे हैं. 10 से 15 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं.अपने चहेते अडानी, अंबानी, जिंदल को सौंपा जा रहा है.बंदूक के जोर पर जमीन कब्जा करने का काम किया जा रहा है और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है.

चुनावी गणित में 29 सीटों का महत्व

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, प्रदेश की सत्ता के समीकरण तय करने में अनुसूचित जनजाति वर्ग की 29 विधानसभा सीटों की भूमिका बेहद निर्णायक रही है। यही वजह है कि चुनावों की आहट से काफी पहले ही दोनों दलों ने इन सीटों पर फोकस बढ़ा दिया है। बिरसा मुंडा जयंती के बहाने शुरू हुई यह बयानबाजी आने वाले दिनों में और तीखी होने के आसार हैं।

2028 में 29 वाले समीकरण

2014 से 2023 के बीच कुछ सीटों पर उपचुनाव भी हुए थे, जिनसे दलों की स्थिति में बदलाव आया था.

दंतेवाड़ा (2019 उपचुनाव): 2018 में यह सीट बीजेपी (भीमा मंडावी) ने जीती थी, लेकिन उनके निधन के बाद 2019 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की देवती कर्मा ने ये सीट जीती थी.

मरवाही (2020 उपचुनाव): 2018 में यह सीट जेसीसी (जे) के अजीत जोगी ने जीती थी, लेकिन उनके निधन के बाद 2020 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के डॉ.के.के. ध्रुव ने जीत दर्ज की।

अंतागढ़ (2014 उपचुनाव) और भानुप्रतापपुर (2022 उपचुनाव): इन दोनों उपचुनावों में बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी-अपनी सीटें बरकरार रखी थीं.

छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीट का दलगत समीकरण

छत्तीसगढ़ कांग्रेस 2018 के चुनावी परिणाम को दोहराने के लिए पूरी तैयारी कर रही है.आदिवासी समीकरण की बात करें तो 2018 में छत्तीसगढ़ की कुल 29 आदिवासी सीटों में से 27 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खाते में गई थीं, सिर्फ दो सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत पाई थी. आदिवासी समीकरण के इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने का प्रयास भाजपा की ओर से चाहे जितना बड़ा हुआ हो, लेकिन परिणाम बीजेपी नहीं बदल पाई.15 साल के शासनकाल के बाद जिस तरीके से आदिवासी वोट बैंक पर बीजेपी कमजोर पड़ी और कांग्रेस ने अपना दबदबा कायम रखा, यह बीजेपी के अंदरखाने में बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है.

बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती

वास्तव में बीजेपी के लिए यह चुनौती बड़ी इसलिए भी है कि सरगुजा क्षेत्र की सभी 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के चुनाव में कब्जा किया.गुणा-गणित बैठाया गया तो आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ की कमान दी गई.अब सवाल फिर यही खड़ा हो रहा है कि आदिवासी समाज पर इतना काम करने के बाद भी अगर आदिवासी समाज की सीटें छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं आईं, तो 2028 का पूरा मामला ही बिगड़ जाएगा.

हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में 2018 के चुनाव परिणाम और वोट परसेंट को बीजेपी ने बदला. 2019 में लोकसभा की बस्तर सीट पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर की सीट जीत ली.

अब समीकरण इस रूप में जरूर बदलता दिख रहा है कि कांग्रेस की राजनीतिक कमजोरी का एक फायदा तो बीजेपी ने पाया है, लेकिन 2018 वाला समीकरण आज भी एक बड़ी चुनौती के रूप में बीजेपी के सामने खड़ा है, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय भी है. 2008 में बीजेपी को आज वाले परिसीमन के अनुसार कुल 17 सीटें मिली थीं. हालांकि 2008 में आदिवासी सीटों की संख्या कम थी.

छत्तीसगढ़ विधानसभा की 29 अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों का विश्लेषण – 2008 से 2023

भरतपुर-सोनहत सीट पर 2023 में बीजेपी, 2018 में कांग्रेस, 2013 में बीजेपी और 2008 में बीजेपी ने जीत दर्ज की। अंतागढ़ में 2023 में बीजेपी, 2018 में कांग्रेस, 2013 में बीजेपी और 2008 में बीजेपी विजयी रही। बस्तर में 2023, 2018 और 2013 में कांग्रेस तथा 2008 में बीजेपी जीती। भानुप्रतापपुर में 2023, 2018 और 2013 में कांग्रेस और 2008 में बीजेपी का कब्जा रहा। बीजापुर में 2023, 2018 और 2013 में कांग्रेस तथा 2008 में बीजेपी ने जीत हासिल की।

बिंद्रानावागढ़ सीट से 2023 में कांग्रेस, जबकि 2018, 2013 और 2008 में बीजेपी जीती। चित्रकोट में 2023 में बीजेपी, 2018 और 2013 में कांग्रेस तथा 2008 में बीजेपी विजयी रही। कोटा सीट पर 2023, 2018, 2013 और 2008 चारों चुनावों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। क्रम संख्या 9 की सीट (इमेज में धुंधली) पर 2023 और 2018 में बीजेपी, 2013 में कांग्रेस तथा 2008 में बीजेपी जीती। धरमजयगढ़ में 2023, 2018 और 2013 में कांग्रेस और 2008 में बीजेपी विजयी रही। डोंडी लोहारा में 2023, 2018 और 2013 में कांग्रेस तथा 2008 में बीजेपी ने जीत हासिल की।

जशपुर सीट से 2023 में बीजेपी, 2018 में कांग्रेस तथा 2013 और 2008 में बीजेपी जीती। कांकेर में 2023 में बीजेपी, 2018 और 2013 में कांग्रेस तथा 2008 में बीजेपी विजयी रही। केशकाल में 2023 में बीजेपी, 2018 और 2013 में कांग्रेस तथा 2008 में बीजेपी का कब्जा रहा। कोंडागांव में 2023 में बीजेपी, 2018 और 2013 में कांग्रेस तथा 2008 में बीजेपी जीती। कुनकुरी में 2023 में बीजेपी, 2018 में कांग्रेस तथा 2013 और 2008 में बीजेपी विजयी रही। लैलूंगा में 2023 और 2018 में कांग्रेस, 2013 में बीजेपी तथा 2008 में कांग्रेस जीती।

लुंड्रा सीट पर 2023 में बीजेपी, जबकि 2018, 2013 और 2008 में कांग्रेस विजयी रही। मरवाही में 2023 में बीजेपी, 2018 में जेसीसी जे तथा 2013 और 2008 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। मोहला-मानपुर में 2023, 2018, 2013 और 2008 चारों बार कांग्रेस जीती। नारायणपुर में 2023 में बीजेपी, 2018 में कांग्रेस तथा 2013 और 2008 में बीजेपी का कब्जा रहा। पाली-तानाखार में 2023 में गोंडवाना पार्टी (इमेज में कम स्पष्ट), जबकि 2018, 2013 और 2008 में कांग्रेस विजयी रही। पत्थलगांव में 2023 में बीजेपी, 2018 में कांग्रेस, 2013 में बीजेपी तथा 2008 में कांग्रेस ने जीत हासिल की।

प्रतापपुर सीट से 2023 में बीजेपी, 2018 में कांग्रेस, 2013 में बीजेपी और 2008 में कांग्रेस विजयी रही। रामानुजगंज में 2023 में बीजेपी, 2018 और 2013 में कांग्रेस तथा 2008 में बीजेपी जीती। रामपुर में 2023 में कांग्रेस, 2018 में बीजेपी, 2013 में कांग्रेस और 2008 में बीजेपी का कब्जा रहा। सामरी में 2023 में बीजेपी, 2018 और 2013 में कांग्रेस तथा 2008 में बीजेपी जीती। सिहावा में 2023 और 2018 में कांग्रेस, 2013 में बीजेपी तथा 2008 में कांग्रेस विजयी रही। वहीं सीतापुर सीट से 2023 में बीजेपी, जबकि 2018, 2013 और 2008 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की।

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