ओबीसी वोट बैंक की धुरी पर घूमती प्रदेश की राजनीति

रायपुर : प्रदेश में वर्ष 2028 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में अभी काफी समय शेष है, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। राज्य के चुनावी समीकरणों में निर्णायक भूमिका निभाने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को अपने पाले में करने के लिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के बीच सियासी खींचतान तेज हो गई है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी अपनी रणनीति को धार देने में जुट गया है।

आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की राजनीति में पिछड़ा वर्ग (OBC) एक बार फिर केंद्र बिंदु बनकर उभरा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रदेश की सत्ता की चाबी इसी वर्ग के पास है, यही कारण है कि दोनों प्रमुख दलों ने चुनाव से दो साल पहले ही इस वोट बैंक को साधने के लिए जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी है।

भाजपा की रणनीति और जनसंपर्क अभियान सत्ताधारी दल भाजपा ने अपने ‘पिछड़ा वर्ग मोर्चा’ को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, मोर्चा के पदाधिकारी प्रदेश के विभिन्न जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम, सम्मेलन और चौपाल आयोजित करने की विस्तृत रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इन आयोजनों के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी केंद्र व राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। पार्टी का उद्देश्य यह संदेश देना है कि वर्तमान सरकार ही पिछड़े वर्ग की वास्तविक हितैषी है।

इसी योजना के तहत राजधानी में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में OBC मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक हुई, जिसमें मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य शामिल हुए। बैठक में OBC समाज तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के साथ आगामी चुनावों में मोर्चे की भूमिका और जिम्मेदारियों पर चर्चा हुई। अमरपाल मौर्य ने कांग्रेस पर OBC समाज का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाये साथ ही दावा किया कि मोदी कैबिनेट के 27 और विष्णुदेव साय कैबिनेट के 7 OBC मंत्री हैं, जो पार्टी की वर्ग के प्रति गंभीरता दर्शाता है। OBC मोर्चा जाति जनगणना को लेकर जनता के बीच अपनी बात रखेगा।

इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष आर.एस. विश्वकर्मा अपने दो दिवसीय दौरे पर रहे। दौरे के अंतिम दिन उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने ओबीसी वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

आर.एस. विश्वकर्मा ने आयोग की कार्यप्रणाली और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयोग ओबीसी समाज को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर कदम उठाए गए। भाजपा सरकार ने ओबीसी वर्ग के हितों को प्राथमिकता दी है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग की लगभग 250 उपजातियां शामिल हैं। प्रदेश की आबादी में ओबीसी समाज की हिस्सेदारी करीब 45 से 50 फीसदी है। आयोग लगभग 25 लाख ओबीसी परिवारों के सामाजिक और आर्थिक स्तर को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ की समीक्षा भी की जा रही है।

आरक्षण और क्रीमीलेयर पर स्थिति
क्रीमीलेयर के मुद्दे पर आर.एस. विश्वकर्मा ने बताया कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। पिछली कांग्रेस सरकार ने आरक्षण को 76 फीसदी करने का निर्णय लिया था, जिस पर रोक लगी हुई है। उन्होंने सुझाव दिया कि संसद में कानून बनने पर इस विषय पर आगे रास्ता निकल सकता है। साथ ही, आरक्षण का लाभ एक बार प्राप्त कर चुके लोगों को क्रीमीलेयर के दायरे से बाहर रखने पर विचार होना चाहिए।

ओबीसी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास
आर.एस. विश्वकर्मा ने ओबीसी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालयों में ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास खोलने की मांग की गई है। इस दिशा में प्रशासनिक स्तर पर प्रस्तावों और स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। आयोग का मुख्य उद्देश्य ओबीसी समाज के विकास के लिए सरकार को आवश्यक सुझाव देना है। इसका लक्ष्य सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाना भी है।

साथ ही छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन की विभिन्न ईकाइयों को सक्रिय करना शुरू कर दिया है। बैठकों का दौर तेज है, बीते दो हफ्तों में किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति और OBC मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति बैठकें हो चुकी हैं। खास बात ये कि हर मोर्चे की बैठक में संबंधित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मोर्चा पदाधिकारियों को अगली जिम्मेदारी सौंप रहे हैं।

कांग्रेस इस तैयारी को खारिज कर रही

इधर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस इस तैयारी को खारिज कर रही है तथा कहा है कि इस सरकार से हर वर्ग  नाराज है। अब सवाल यह है कि संगठन क्षमता से चुनाव जीतने वाली बीजेपी के विभिन्न मोर्चों, खासकर OBC मोर्चा के सामने, कांग्रेस की क्या तैयारी है?

कांग्रेस की जवाबी तैयारी और घेराबंदी

इस बीच सत्ताधारी दल की इस सक्रियता को देखते हुए प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस भी पीछे रहने के मूड में नहीं है। कांग्रेस संगठन ने भी पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए समानांतर अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ द्वारा ब्लॉक और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा रहा है, ताकि भाजपा के जनसंपर्क अभियान का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सके।

आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज

चुनावी तैयारियों के साथ-साथ दोनों दलों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल के दौरान पिछड़े वर्ग का केवल राजनीतिक इस्तेमाल किया और उनके वास्तविक विकास की अनदेखी की। वहीं, इसके पलटवार में कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वर्तमान सरकार केवल योजनाओं के प्रचार का दिखावा कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर पिछड़े वर्ग के अधिकारों और आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर उनका शोषण हो रहा है।

बीजेपी की कवायद पर विपक्ष तंज कस रहा है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया का कहना है कि बीजेपी चाहे जितने बड़े नेताओं को बुला ले पर OBC से कोई राजनीतिक फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अधिकारी मुख्यमंत्री हो या मंत्री किसी की नहीं सुन रहे। इसके जवाब में प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कण्डेय ने दावा किया कि बीजेपी संगठन, सरकार और मोर्चा हर स्तर पर कांग्रेस से मुकाबले के लिए पूरी तरह मुस्तैद है, तैयार है। वैसे ये नया नहीं है बीजेपी, हर चुनाव मे अपने संगठन और सामाजिक समीकरणों का पूरा-पूरा ख्याल रखती आई है, लेकिन सवाल ये कि 40 प्रतिशत से ज्यादा ओबीसी आबादी वाले प्रदेश में क्या बीजेपी OBC मोर्चा की तैयारी को कांग्रेस टक्कर दे पाएगी? क्या कांग्रेस के आरोप- कि ओबीसी वर्ग सरकार से मोर्चों से नाराज है सही है?

फिलहाल, दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने पिछड़े वर्ग को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि 2028 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश के पिछड़े वर्ग की जनता किस दल के दावों और वादों पर अपना भरोसा जताती है।

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