तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने 24 नवंबर को पहाड़ी पर स्थित दीपथून (पत्थर के दीप स्तंभ) पर दीप जलाने की अनुमति दे दी है। हालांकि, यह अनुमति केवल एक बार के लिए दी गई है।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कहा कि दीप जलाने के लिए केवल मंदिर प्रशासन के अधिकृत लोगों और सरकारी अधिकारियों को ही वहां जाने की अनुमति होगी। अदालत ने जरूरत पड़ने पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने का निर्देश भी दिया है।हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें पहाड़ी पर पारंपरिक कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी गई थी।
तमिलनाडु सरकार ने जताई थी आपत्ति
सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को दलील दी थी कि दरगाह के पास स्थित पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति देने से देशभर में ऐसे हजारों सर्वेक्षण स्तंभों को धार्मिक पहचान मिलने का रास्ता खुल सकता है।
आखिर दीपम विवाद किस बात को लेकर है?
मदुरै के अरुलमिगु सुब्रमणियास्वामी मंदिर में कार्तिगई दीपम को लेकर विवाद है। मामला इस बात पर है कि तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपम कहां और किसके द्वारा जलाया जाना चाहिए। कई दशकों से यह दीपम पहाड़ी की निचली ढलान पर स्थित उचिपिल्लैयार मंदिर के पास दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है। हिंदू संगठनों ने अब दीपथून पर दीपम जलाने की अनुमति मांगी है। दीपथून पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में स्थित एक प्राचीन पत्थर का दीपम स्तंभ है। यह हजरत सुल्तान सिकंदर बादुशा औलिया दरगाह से करीब 50 मीटर की दूरी पर है।
हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने क्या कहा?
हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने हलफनामा दाखिल किया था। इसमें एएसआई को मंदिर और तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी का नियंत्रण सौंपने की मांग का विरोध किया गया था। विभाग ने कहा था कि मंदिर का मालिकाना हक और वहां की मौजूदा धार्मिक परंपराएं दशकों तक चली न्यायिक प्रक्रिया से तय हो चुकी हैं।
मंदिर की जमीन पर किसका मालिकाना हक है?
हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त टीजी विनय ने कहा था कि तिरुपरनकुंद्रम का अरुलमिगु सुब्रमणियास्वामी मंदिर पहाड़ी का मालिक है। हालांकि, यह मालिकाना हक 1923 में दीवानी अदालत के फैसले में तय सीमा तक ही है। इस फैसले को 1931 में प्रिवी परिषद ने फिर से बहाल किया था।
याचिकाकर्ता ने क्या-क्या मांगें रखी थीं?
हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने हिंदू धर्म परिषद की तीन मांगों का विरोध किया था।
- पूरे मंदिर और पहाड़ी का नियंत्रण एएसआई को सौंपा जाए।
- दीपथून कहे जाने वाले पत्थर के स्तंभ पर दिन-रात दीपम जलता रहे।
- कार्तिगई दीपम उत्सव के दौरान पूरी पहाड़ी को दीपमों से रोशन किया जाए।
मालिकाना हक पर हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने क्या कहा?
विभाग ने अपने हलफनामे में कहा था, ‘एक बार तय हो चुके मालिकाना हक को बदला नहीं जा सकता। कानून के तहत हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग को सौंपी गई धार्मिक संपत्ति का प्रबंधन उससे छीनकर एएसआई को नहीं दिया जा सकता। खासकर तब, जब याचिका में ऐसा करने का कोई कानूनी आधार नहीं दिया गया हो और मालिकाना हक पर दीवानी अदालत का फैसला पहले ही आ चुका हो’।
दीपक जलाने की पुरानी परंपरा क्या है?
कार्तिगई दीपम जलाने के विवाद पर हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त ने कहा था कि उत्सव का दीपक परंपरागत रूप से उचिपिल्लैयार मंदिर के पास दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है।


















