जब देश के विमानन नियामक पर अमरीकी फैडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफ.ए.ए.) की टीम अपनी 5 दिवसीय समीक्षा कर रही हो, तब एक पुरानी खबर फिर से सवालों के घेरे में आ जाती है। दिसम्बर 2025 में इंडिगो के बड़े पैमाने पर उड़ान रद्दीकरण के संकट के बाद नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) ने 4 फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पैक्टर्स को तत्काल प्रभाव से अपने कत्र्तव्यों से मुक्त कर दिया था। उन्हें अपने मूल संगठनों में वापस लौटने को कहा गया था। तब कहा गया था कि इंडिगो की निगरानी और नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों की तैयारी में उनकी भूमिका पर सवाल उठे थे।
लगभग एक साल बाद, जब एफ.ए.ए. का अंतर्राष्ट्रीय एविएशन सेफ्टी असैसमैंट (आई.ए.एस.ए.) चल रहा है और भारत अपनी कैटेगरी-1 रेटिंग बनाए रखने की कोशिश में है, तब कुछ सवाल सोशल मीडिया और विमानन हलकों में घूम रहे हैं। क्या वे अधिकारी, जिन्हें संकट के दौरान जिम्मेदारी के उचित निर्वहन में कमी के आरोप में मुक्त किया गया था, अब डी.जी.सी.ए. की उन गतिविधियों में शामिल हैं जो एफ.ए.ए. ऑडिट से जुड़ी हैं? डाटा और फाइलें इकट्ठी करने जैसी प्रक्रिया में उनकी भूमिका है या नहीं?
विमानन क्षेत्र में फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पैक्टर कोई साधारण प्रशासनिक पद नहीं होते। ये अधिकारी एयरलाइनों की सुरक्षा, पायलट प्रशिक्षण, चालक दल की उपलब्धता और नियमों के अनुपालन की निगरानी करते हैं। इंडिगो संकट के समय हजारों यात्रियों की उड़ानें रद्द हुईं, एयरपोटर््स पर अफरातफरी मची और नियामक की निगरानी पर सवाल उठे। तब जो कदम उठाया गया, उसे कई लोगों ने जवाबदेही का संकेत माना। लेकिन अगर वही अधिकारी बाद में अंतर्राष्ट्रीय ऑडिट जैसी संवेदनशील प्रक्रिया से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय दिखाई दें, तो यह संकेत कमजोर पड़ता है। सरकार अक्सर कहती है कि संविदा आधारित नियुक्तियां होती हैं और लोग अपने मूल संगठनों में लौट जाते हैं। लेकिन व्यवहार में कई बार ऐसे अधिकारी डी.जी.सी.ए. या मंत्रालय से जुड़े विभिन्न कार्यों में सहयोग करते रहते हैं। सवाल यह है कि क्या एक बार जिम्मेदारी के सवाल उठने के बाद भी उन्हें उसी क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं से पूरी तरह दूर रखा जाना चाहिए या नहीं? क्या संस्थागत स्मृति इतनी कमजोर हो जाती है कि एक साल पहले जो चिंता जताई गई थी, वह अब अप्रासंगिक मान ली जाती है?
यह समस्या केवल विमानन तक सीमित नहीं है। कई संवेदनशील विभागों में हम देखते हैं कि किसी घटना के बाद कुछ अधिकारियों को हटाया जाता है लेकिन कुछ समय बाद वे किसी और रूप में या सलाहकार की भूमिका में वापस आ जाते हैं। कभी तकनीकी विशेषज्ञता का तर्क दिया जाता है, कभी ‘अनुभव की जरूरत’ का। लेकिन जब बात यात्रियों की जान और देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की हो, तो ये तर्क पर्याप्त नहीं लगते। एफ.ए.ए. का ऑडिट सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। इसका नतीजा भारत की कैटेगरी-1 रेटिंग पर निर्भर करता है। यह रेटिंग भारतीय एयरलाइनों को अमरीका में उड़ानें चलाने और कोड-शेयर समझौते करने की अनुमति देती है। अगर इस प्रक्रिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल हो, जिसके पिछले कार्यकाल पर सवाल उठ चुके हों, तो यह न केवल आंतरिक जवाबदेही पर सवाल उठाता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भरोसे को प्रभावित कर सकता है। ऑडिटर्स यह देखना चाहते हैं कि नियामक में कितनी संस्थागत क्षमता और निष्पक्षता है। अगर अतीत के सवालों का जवाब साफ न हो, तो यह छवि प्रभावित हो सकती है।
सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह संवेदनशील पदों पर नियुक्तियां करते समय 3 बातों का ध्यान रखे। पहली, क्या व्यक्ति के पिछले कार्यकाल में कोई ठोस चिंता व्यक्त की गई थी? दूसरी, क्या उसकी मौजूदा भूमिका किसी हित के टकराव का कारण बन सकती है? तीसरी, क्या यह नियुक्ति सार्वजनिक विश्वास को मजबूत करती है या कमजोर? विमानन में ये तीनों बातें और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि यहां गलती का असर सैंकड़ों यात्रियों पर एक साथ पड़ता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि किसी को हमेशा के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता और सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। यह तर्क सही है लेकिन सुधार का मतलब यह नहीं कि बिना पारदर्शिता के महत्वपूर्ण प्रक्रिया में शामिल कर दिया जाए। अगर सरकार मानती है कि कोई अधिकारी अब उपयुक्त है, तो उसे स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि पहले के सवालों का समाधान कैसे हुआ। चुप्पी या अस्पष्टता संदेह को बढ़ाती है।
विमानन क्षेत्र में यात्री सुरक्षा कोई नारा नहीं है। यह वह आधार है जिस पर पूरी व्यवस्था खड़ी है। जब पायलट थकान के नियम, क्रू शॉर्टेज और निगरानी की खामियां एक साथ सामने आती हैं, तो नियामक की भूमिका और भी संवेदनशील हो जाती है। ऐसे में अगर वही अधिकारी, जिन्हें संकट का जिम्मेदार ठहराया गया था, अब ऑडिट संबंधी डाटा संग्रहण जैसी प्रक्रिया में सक्रिय हों, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। सरकार और डी.जी.सी.ए. को इन सवालों का स्पष्ट जवाब देना चाहिए। संवेदनशील पदों पर नियुक्तियां केवल तकनीकी योग्यता का मामला नहीं हैं। ये उस संस्थागत संवेदनशीलता का प्रतिबिंब हैं, जो सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति दिखाती है।-रजनीश कपूर


















