राज्य जैव विविधता नियम, 2026 के प्रारूप पर विशेषज्ञों और हितधारकों ने दिए सुझाव

रायपुर- वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड ने राज्य जैव विविधता नियम, 2026 के प्रारूप पर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला कल रायपुर में आयोजित की। इसमें जैव विविधता संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर मंथन हुआ। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड के तकनीकी समिति और सदस्य, विभाग में वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, शिक्षाविद्, नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि और जैव विविधता संरक्षण एवं प्रबंधन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के हितधारक शामिल हुए।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव श्री अमिताभ बाजपेयी ने कहा कि जैव विविधता अधिनियम, 2002 में संशोधन और राष्ट्रीय नियामक व्यवस्था में हुए बदलावों के अनुरूप राज्य में प्रभावी नियम बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नए नियम राज्य की जरूरतों के अनुरूप और समावेशी हों, इसके लिए सभी हितधारकों की भागीदारी आवश्यक है।

कार्यशाला में प्रस्तावित राज्य जैव विविधता नियम, 2026 के प्रमुख प्रावधानों, संशोधनों और संस्थागत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञों और हितधारकों ने नियमों के विभिन्न प्रावधानों पर अपने सुझाव रखे। इस दौरान नियमों को लागू करने में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों, आवश्यक स्पष्टीकरण और सुधार के उपायों पर भी चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने जैव विविधता प्रबंधन के संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने, जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) की कार्यप्रणाली में सुधार और लोक जैव विविधता पंजियों (पीबीआर) के निर्माण एवं अद्यतनीकरण पर जोर दिया। जैविक संसाधनों तक पहुंच और उनसे मिलने वाले लाभ के संबंध में व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाने पर भी विचार-विमर्श किया गया।कार्यशाला में जैविक संसाधनों के व्यापार से जुड़े व्यापारियों और व्यावसायिक संस्थाओं की भूमिका पर भी चर्चा हुई। बोर्ड ने संशोधित नियमों के क्रियान्वयन में उनकी सक्रिय भागीदारी और वैधानिक दायित्वों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही अधिनियम और संबंधित नियमों के पालन में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने के लिए सुझाव मांगे गए। कार्यशाला के समापन पर जैव विविधता संरक्षण से जुड़ी संशोधित व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी हितधारकों की भागीदारी पर जोर दिया गया।

बोर्ड ने कार्यशाला में मिले सुझावों को प्रस्तावित नियमों में शामिल करने का प्रयास करने की बात कही। इससे नियमों के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और राज्य में जैविक संसाधनों के संरक्षण, सतत उपयोग तथा उनसे मिलने वाले लाभ के संबंध में व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

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