शिक्षक एलबी की समस्याओं के निराकरण में भी तेजी दिखाए सरकार, अध्यक्ष पाल ने मांग रखी
दुर्ग। शिक्षकों को उनका हक मिले इसके लिए महाफैडरेशन ने मुख्यमंत्री से अपील करते हुए मांग की थी कि वे शिक्षकों को फ्रंटलाइन कोरोना वारियर्स मानते हुए सभी टीकाकरण अनिवार्य रूप से लगवाने के लिए आदेशित करें । प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मांग पर सकारात्मक आदेश दिया। इसके लिए छत्तीसगढ़ शिक्षक महाफैडरशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पाल, प्रदेश महामंत्री प्रणव मांडरिक, प्रदेश मीडिया प्रमुख रितेश टिकरिहा, प्रांतीय संयोजक रामकृष्ण देवांगन प्रदेश प्रमुख सलाहकार प्रकाश चौबे, गौतम चंद्राकर, प्रदेश उपाध्यक्ष खिलेश वर्मा, दुर्ग जिला अध्यक्ष जलेश्वर साहू ,रोशन साहू, प्रदेश महिला प्रकोष्ठ प्रभारी ज्योति नेताम ,ममता सूर्यवंशी इत्यादि पदाधिकारियों ने शासन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वे शिक्षकों को प्राथमिकता के साथ टीकाकरण कराने के साथ ही साथ जिन शिक्षकों की ड्यूटी कोरोनावायरस के लिए के लगाई गई है उनका 50 लाख का बीमा भी कराया जाए एवं जो साथी कोविड-19 में ड्यूटी करते दिवंगत हो गए हैं, उनको तत्काल प्रभाव से बीमित मानते हुए राशि प्रदान किया जाए, साथ ही अनुकंपा नियुक्ति परिवार से किसी एक को देने के लिए शासन तत्परता से करते हुये शासन का शिक्षकों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाए। महाफैडरेशन के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि प्रदेश के शिक्षक एलबी संवर्ग विषम परिस्थिति में भी अलग-अलग जिले एवं ब्लाक में अपने दिवंगत साथियों को अपनी ओर से चंदा करते हुए एक सहयोग राशि उनके परिवार को शौंप रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष श्री पाल ने प्रदेश के सभी शिक्षकों को धन्यवाद दिया और आभार प्रकट किया ,उन्होंने कहा कि भले ही हम विभिन्न संगठनों से जुड़े हैं मगर हम सब एक हैं और हमारी संवेदनाएं भी एक है, इसी एकता का ही प्रतिफल है कि हम संविलियन लेने में सफल हुए । आगे भी हम अपने मुद्दों को लेकर हम सब एक होंगे और आगे जल्दी ही अपने मुद्दों को लेकर आएंगे क्योंकि कोविड-19 का समय है इसलिए अभी हमने अपनी मांगों को अल्प समय के लिए सस्पेंड किया है मगर बहुत जल्द जिला व प्रदेश स्तर पर शासन से अपनी मांगों को मनवाने के लिए एकत्र होंगे एवं वर्ग 3 की वेतन विसंगति पदोन्नति समय मान वेतनमान क्रमोन्नति अनुकंपा नियुक्ति एवं खुली स्थानांतरण नीति के मुद्दे पर आवाज बुलंद करेंगे ।महाफेडरेशन की टीम ने शासन से अपील की है की शिक्षकों व उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शासन द्वारा सकारात्मक निर्णय लिया जाए ।इसके लिए उनकी प्रांतीय टीम लाकडाउन के पश्चात प्रदेश के मुखिया से मुलाकात कर अपील करेगी।
