मोबाइल नेटवर्क भत्ता सहित 8 सूत्रीय मांगों पर महाफेडरेशन ने आकृष्ट कराया राज्य सरकार का ध्यान

दुर्ग। छत्तीसगढ़ शिक्षक महाफेडरेशन ने शिक्षकों के हित से जुड़े आठ बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए त्वरित निराकरण की मांग जिला शिक्षा अधिकारी के जरिये राज्य सरकार से की है। संविलियन प्राप्त शिक्षकों के लंबित मांगों पर रोशनी डालते हुए महाफेडरेशन के अध्यक्ष राजेश पाल ने बताया कि आज भी इन शिक्षकों के पदनाम से एलबी शब्द हटाया नही गया है, जो भेदभाव को प्रदर्शित करता है। पदोन्नति की प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल रखा है। स्थानांतरण के नियमो में ढील नहीं दी गई है। इसी तरह क्रमोन्नत वेतनमान व अन्य भत्ते लंबित रखे गए है। पूर्व सेवा की गणना में सरकार की नीति अस्पष्ट है। गैर शिक्षकीय कार्यो से आज भी मुक्ति नही मिली है, गैरशिक्षकीय कार्य से तात्पर्य डेंगू ड्यूटी, टीकाकरण जैसे कार्य से है जिससे मुक्त करने की अपील की गईं है। महाफेडरेशन ने पाटन के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी श्री जगदल्ले को एक ज्ञापन सौपते हुए मांगों की अंतिम कड़ी में मोबाइल नेटवर्क भत्ते देने की मांग भी की है। इस मौके पर पाटन पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास सिंह बघेल को भी अपनी मांगों के संबंध में मौखिक रूप से अवगत कराया। जिला शिक्षा अधिकारी ने सकारात्मक पहल करने का आश्वासन पदाधिकारियो को दिया तथा मांगो के सम्बन्ध में चर्चा करने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय दुर्ग आने कहा। प्रदेश अध्यक्ष राजेश पाल, प्रदेश महामंत्री प्रणव मांडरिक प्रदेश संयोजक रामकृष्ण देवांगन, प्रदेश मीडिया प्रमुख रितेश टिकरिहा, प्रदेश संयोजक राजेश कुमार वर्मा, अमित शुक्ला प्रदेश प्रमुख पदाधिकारी ,ब्लाक मीडिया प्रभारी एवं जिला उपाध्यक्ष कमल देवांगन, ब्लाक उपाध्यक्ष संतोष मस्तावर, प्रदेश उपाध्यक्ष खिलेश वर्मा, इत्यादि उपस्थित रहे

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