■राज्य निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ के खजाने से हो रहे अरबों हानि के लिये व्यूरोक्रेट जिम्मेदार
■राज्य सेवा के कर्मचारियों को तुरंत 17%प्रतिशत महंगाई (भत्ता) राहत के आदेश करे सरकार
केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय सेवा से रिटायर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 11%प्रतिशत महंगाई राहत राशि देने का निर्णय केबिनेट से घोषित होने के बाद अब केन्द्र के आदेश से राज्य कोष से छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों क्रमशः आईएएस आईएफएस, आईआरएस आदि को 17% से बढ़कर 11% जोड़कर कुल 28% प्रतिशत महँगाई राहत 1जुलाई 21 से लाभ मिलेगा। इस पर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेन्शनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने छत्तीसगढ़ राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया है कि अगर सचमुच में राज्य में पेंशनरों और कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने सम्बन्धी आदेश जारी होने से आर्थिक संकट में होगा तो छत्तीसगढ़ में सेवारत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भी राज्य सरकार के कोष से डी ए के भुगतान पर तुरन्त रोक लगाया जाना चाहिए। वैसे भी वे सभी जुलाई 19 से राज्य सेवा के पेंशनरो और कर्मचारियों-अधिकारियों से 5%प्रतिशत अधिक महंगाई भत्ता राज्य के खजाने से प्राप्त कर रहें हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के सलाहकार के भूमिका निभाने वाले आईएएस अधिकारियों के द्वारा वित्तीय संकट का भय दिखाकर राज्य सेवा के लोगों के आर्थिक लाभ प्रकरणो को लंबित रखने का सलाह देते हैं जिसमें महंगाई भत्ता भी शामिल है और स्वयं केन्द्र के आदेश के हवाले से राज्य कोष से अधिक भुगतान लेकर सरकार को वित्तीय हानि पहुंचा रहे हैं।
जारी विज्ञप्ति में आगे बताया है कि मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 धारा 49 के 6 वीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुरूप दोंनो राज्यों के बीच पेंशनरी दायित्वों विभाजन लंबित रहने के कारण पेंशनरो को कोई भी आर्थिक लाभ देने के लिये दोनों राज्यो के आपसी सहमति अनिवार्य है। जिसके तहत लगभग 6लाख से ऊपर मध्यप्रदेश के पेंशनरों को छत्तीसगढ़ सरकार के कोष से 26%प्रतिशत राशि और छत्तीसगढ़ के लगभग 1लाख से अधिक पेंशनरो को मध्यप्रदेश के कोष से 74%राशि का भुगतान करना होता हैं। इसलिए दोनों राज्यो के बीच इस हेतु सहमति की अनिवार्यता होती है। आकड़ो के हिसाब से छत्तीसगढ़ सरकार सन 2000 से अब तक अरबो की आर्थिक हानि हो चुकी हैं फिर भी व्यूरोक्रेट आंख बंद किये हुए हैं,इन 20 वर्षो में पेंशनरो के आर्थिक भुगतान में अरबों के हानि के लिये राज्य के व्यूरोक्रेट को जिम्मेदार ठहराया है।
जारी विज्ञप्ति में छत्तीसगढ़ राज्य सँयुक्त पेंशनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव और फेडरेशन से जुड़े संगठन क्रमशः भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा, पेंशनर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष यसवंत देवान, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर्स कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा आदि ने केन्द्र द्वारा जारी महंगाई राहत का स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार से राजस्थान सरकार की भाँति सभी बकाया को जोड़कर तुरन्त कुल 28% प्रतिशत महंगाई राहत के आदेश प्रसारित करने की मांग की है।
