समाज से बहिष्कृत परिवार की बेटी की हुई शादी, वर-वधू ने ली संविधान की शपथ…

रायपुर। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉ. दिनेश मिश्र ने बताया कि समाज से बहिष्कृत व्यक्ति की बेटी के विवाह में जब समाज के लोगों ने शामिल होने से मना कर दिया तब उसकी शादी सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला मुंगेली कांपा फुंदवानी में संविधान की शपथ दिला कर सम्पन्न हुई। शादी में आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लेकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। डॉ. दिनेश मिश्र ने बताया कि ग्राम रौंदा थाना धमधा के चंद्रप्रकाश बांधे की पुत्री का विवाह सोनू चौहान नामक युवक से तय हुआ था, अनिता जन्म से ही नेत्रहीन है इसलिए उसका विवाह समाज में नही हो पा रहा था, इसलिए उसके परिवार ने उपयुक्त वर मिलने पर उसका विवाह सोनू राजपूत नामक युवक से तय किया। इससे नाराज होकर उनके समाज के पदाधिकारियों ने चंद्रप्रकाश बांधे का समाज से बहिष्कार कर दिया और वापस शामिल करने के लिए 1 लाख रुपये और सामूहिक भोज देने के शर्त रखी। अनिता के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते है और वे इस प्रकार आर्थिक दंड देने में असमर्थ थे। उन्होंने अपनी परेशानी सामाजिक कार्यकर्ताओं को बताई तब लोक समता शिक्षण समिति के माध्यम से संवैधानिक आदर्श विवाह करने का अभियान के अंतर्गत सुश्री अनीता बांधे जो कि युवती एवं सोनू सिंह चौहान युवक का हलफनामायुक्त आवेदन तथ्यान्वेषण पश्चात सभी बातें कानून सम्मत पाए जाने पर उनका विवाह सैकड़ों जन समुदाय के बीच ग्राम फंदवानी कापा तहसील मुंगेली जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ में संपन्न हुआ। जिसमें रुस्3 के अध्यक्ष श्री लखन सुबोध द्वारा संविधान ग्रंथ को साक्षी मानकर उन्हें वैवाहिक शपथ दिलाया। लड़की के परिजन व भारी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे जो कि पुष्प वर्षा के साथ दंपत्ति को स्वेच्छिक आर्थिक अंशदान प्रदान किये। डॉ. दिनेश मिश्र ने बताया चंद्रप्रकाश बांधे ने सामाजिक बहिष्कार के कारण होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी दी है और बताया है कि उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया। सामाजिक के सार्वजनिक कार्यक्रम व निजी आयोजनों में भी उन्हें अब नहीं बुलाया जाता और उसकी रोजी रोटी पर पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। डॉ दिनेश मिश्र ने कहा सामाजिक बहिष्कार मानवाधिकार के खिलाफ है, और किसी भी परिवार का इस प्रकार हुक्का पानी बंद करना, प्रताडि़त करना अनुचित है, प्रशासन को दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही करनी चाहिए और प्रदेश में सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ सक्षम कानून बनना चाहिए।

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