रायपुर। सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 29 दिसंबर को नागरची भवन भैरव नगर रायपुर में संपन्न हुई। सर्वसम्मति से अध्यक्ष सोहन पोटाई के आव्हान पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में अपने 9 सूत्रीय संवैधानिक मांगों के लिए दिनांक 19 जुलाई से सितंबर तक ब्लाक स्तरीय धरना प्रदर्शन चक्काजाम एवं महाबंद किया गया। शासन प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई भी सार्थक कदम नहीं उठाया गया न ही कोई आश्वासन मिला है। 9 सूत्रीय मांग के साथ पेसा कानून का नियम, अनुसुचित क्षेत्र में नगर पंचायत से ग्राम पंचायत बनाये जाने, मात्रात्मक त्रुटि को सुधार, सहायक शिक्षक के मांगों का समर्थन, आदिवासी समाज के उच्चाधिकारियों (आईएस, आईपीएस, आईएफएस) में बहुतायत लोगों को लूपलाइन में रखा गया है का उचित जगह पदस्थापना, इन विषयों को लेकर उपस्थित समाज प्रमुख एवं जिलाध्यक्षों ने 19 फरवरी को प्रदेश के राजधानी रायपुर में हुंकार रैली एवं सभा का प्रस्ताव पारित किया। 10 दिसंबर वीर मेला आयोजन स्थल राजाराव पठार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के राज्यपाल के लिए असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया जिसके लिए आदिवासी समाज के उपस्थित लोगों ने निंदा प्रस्ताव लाया। आदिवासी महापंचायत 9 दिसंबर के प्रस्ताव अनुरूप समस्त विषयों पर रणनीति एवं प्रदेश के धरोहर बुढ़ातालाब के अस्तित्व एवं आस्था के लिए प्रदेशव्यापी बुढ़ा (पुरखा) यात्रा का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में जिलाध्यक्षों, समाज प्रमुखों सहित सरंक्षक अरविंद नेताम, नंदकुमार साय, अध्यक्ष सोहन पोटाई, कार्यकारी बीएस रावटे, महासचिव आरएन साय, सचिव विनोद नागवंशी, महिला अध्यक्ष सविता साय, युवा अध्यक्ष सुभाष परते, रूपेश नागरची, फणिन्द्र भोई, महेश रावटे, मायाराम नागवंशी, रामप्रसाद मरकाम, मानक दरपट्टी, रमेशचंद्र श्याम, उमेंदी गंगराले, बंगाराम सोरी, बीएस नागेश, अमृत मरावी, मोतीलाल पैकरा, बृजमोहन सिंह, नरेन्द्र धु्रव, कंदर्प सिदार, संतराम धु्रव, दीनु नेताम, सहित सैकड़ों सदस्य उपस्थित थे।

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