भूपेश सरकार के चार साल : मुख्यमंत्री को बधाई, पेन्शनर्स की समस्याओं को दूर करने का आग्रह

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ट्वीट कर आगामी 17 दिसम्बर पेंशनर दिवस के दिन ही सरकार के चार साल पूरा होने के अवसर पर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेन्शनर फेडरेशन रायपुर के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमन्त्री को शुभकामनायें व्यक्त कर बधाई दिया है और राज्य के पेंशनरों को केन्द्र के बराबर 38% महंगाई राहत देंने तथा छटवे वेतनमान का 32 माह एव्ं सातवें वेतनमान का 27 माह का एरियर देने एव्ं आर्थिक भुगतानों में बाधक धारा 49 को हटाने की घोषणा कर बुजुर्ग पेंशनर के जीवन को बेहतर बनाने का आग्रह किया है। जारी विज्ञप्ति में उन्होंने आगे बताया है कि छत्तीसगढ़ में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के कर्मचारियों की तरह केन्द्र के बराबर महंगाई राहत का सौगात देने की मांग मुख्यमंत्री से की है। वित्त विभाग के अनुसार इस मांग के पूर्ति में मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 बाधक है अतः बाधा हटाने की एक सूत्रीय मांग को लेकर प्रदेश के पेन्शनर संगठन कई साल से संघर्ष कर रहे हैं, परन्तु सरकार नुमाइंदे इसे हटाने के मामले में रुचि नहीं ले रहे हैं।अतः इस मुद्दे पर चौथे वर्षगाँठ खुशी के अवसर पर केन्द्र के समान 5% महंगाई राहत पेंशनरों को देने एव्ं धारा 49 को हटाने की घोषणा करने का मांग किया है। जारी विज्ञप्ति में पेंशनर्स फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव तथा फेडरेशन से जुड़े विभिन्न पेंशनर्स संगठनों के प्रांताध्यक्ष क्रमशः डॉ डी पी मनहर,आर पी शर्मा, यशवन्त देवान, जे पी मिश्रा आदि ने इस बात पर दुख जाहिर किया है कि 22 वर्षो में तीन सरकारें प्रदेश को मिली मगर किसी ने वरिष्ठ नागरिक पेंशनरों की समस्याओं के निराकरण में कोई ध्यान नहीं दिया और सरकार के इस उपेक्षित रुख के कारण राज्य के पेन्शनर लगातार कोषालय, बैंक एवं विभाग में प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण शोषण के शिकार होते आ रहे हैं,परन्तु सरकार जिम्मेदार लोगों में इसके निदान को लेकर कोई रूचि नहीं है और केवल सहानुभूति का दिखावा करते आ रहे हैं।समय पर पेंशन प्रकरण निराकरण में मुख्य रूप से कोषालय में समय पर पेंशन पेमेंट आर्डर जारी न होना, सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल में प्रकरण का महीनों लटके रहना और विभाग द्वारा पेंशन प्रकरणों के निपटारे में देरी पर 90% अनुमानित पेंशन का भुगतान न करना एवं 80 वर्ष की आयु पार कर चुके बुजुर्ग पेंशनरों व परिवार पेन्शनर्स को नियमानुसार 20% अतिरिक्त पेन्शन से वंचित रखना अत्यंत पीड़ा दायक हैं। वर्तमान में बड़ी समस्या केन्द्र के बराबर महँगाई राहत देने का आदेश भूपेश सरकार द्वारा नहीं करना मुख्य समस्या है जो राज्य के पेंशनर्स हेतु आर्थिक परेशानी बना हुआ है और छत्तीसगढ़ में ऐसा भी पहली बार हो रहा है कि राज्य में कर्मचारियों को महँगाई भत्ता देने के बाद पेन्शनर को महंगाई राहत देने में लम्बा इन्तजार कराया जाता है।