मुफ्त सुविधाओं और चुनावी रेवडिय़ों की राजनीति पर सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणी ने भारतीय लोकतंत्र के सामने खड़े एक गंभीर प्रश्न को फिर से केंद्र…
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इन्टेंसिव रिवीजन) अभियान प्रारंभ किया गया था। 27 अक्टूबर, 2025 से राज्य…