बजट 2024 : इनकम टैक्स देने वालों को बड़ी राहत का ऐलान… पढ़ें बजट से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट्स…

लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2024 पेश कर दिया है। आपको बता दें कि संसद में मोदी 3.0 का पहला आम बजट पेश हुआ है। इस बजट में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक के लिए कई बड़े ऐलान हुए हैं। इसके साथ ही युवा, किसान, महिलाओं और गरीबों के लिए भी मोदी सरकार कई सारी बड़ी योजनाएं लेकर आई हैं। आइए जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से कौन सी राहत, योजनाएं और सुविधाएं सामने आई हैं।
ऐसे में इस बजट से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट्स
सैलरीड कर्मचारियों को 17,500 रुपये का फायदा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कहा कि टैक्स स्लैब में बदलाव से वेतनभोगी कर्मचारियों को 17,500 रुपये का फायदा होगा।
ई-कॉमर्स पर टीडीएस दर को घटाकर 0.1% किया जाएगा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 6 महीनों में सीमा शुल्क संरचना की व्यापक समीक्षा की जाएगी। ई-कॉमर्स पर टीडीएस दर को घटाकर 0.1% किया जाएगा। वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि दान के लिए दो कर छूट व्यवस्थाओं को एक में मिला दिया जाए। इसके साथ ही टैक्स दाखिल करने की तारीख तक टीडीएस में देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की भी बात कही गई है।
स्टैंडर्ड कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले सैलरीड कर्मचारियों की स्टैंडर्ड कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की जाएगी।
न्यू रिजिम में 7 से 10 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स
बजट में टैक्स स्लैब का ऐलान कुछ इस तरह किया गया है-:
0 से 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
3 से 7 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स
7 से 10 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स
10 से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15 प्रतिशत टैक्स
12 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स
15 लाख से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स
3 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं
न्यू टैक्स रिजिम के लिए इनकम टैक्स को लेकर भी वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। अब 75 हजार तक स्टैंडर्ड डिडक्शन। 3 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।
कैपिटल गेन में छूट, एंजल टैक्स खत्म
वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया कि मिडिल क्लास को कैपिटल गेन में छूट मिलेगी। स्टार्टअप को बहुत बड़ी राहत मिली है। एंजल टैक्स खत्म किया गया है।
जीएसटी से आम आदमी पर कर का भार कम हुआ है- वित्त मंत्री
लोकसभा में वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी से आम आदमी पर कर का भार कम हुआ है, उद्योग के लिए लॉजिस्टिक लागत कम हुई है, यह बहुत बड़ी सफलता है।
वित्त वर्ष 2025 में कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रुपये
सरकार का लक्ष्य 2025-26 में राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत तक पहुंचाने का है। वित्त मंत्री ने बजट में कहा, वित्त वर्ष 2025 में कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रुपये, व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
राजकोषीय घाटा GDP का 4.9 प्रतिशत अनुमानित
बजट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2025 में सकल और शुद्ध बाजार उधार 14.01 लाख करोड़ रुपये और 11.63 लाख करोड़ रुपये आंका गया है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत अनुमानित है। वहीं, वित्त वर्ष 2025 में शुद्ध कर प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
विदेशी कंपनियों पर से कॉर्पोरेट टैक्स कम होगा
वित्त मंत्री ने विदेशी कंपनियों पर से कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने का ऐलान किया है। बजट में कहा गया है कि विदेशी कंपनियों का कॉर्पोरेट टैक्स 40 से 35 परसेंट किया जाएगा।
टीडीएस भरने में देरी पर कानूनी कार्रवाई नहीं
वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में घोषणा करते हुए टीडीएस में रियायत दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि टीडीएस भरने में देरी पर अब क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा।
अभिभावकों द्वारा पेंशन योगदान के लिए एनपीएस वात्सल्य
वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि माता-पिता और अभिभावकों द्वारा पेंशन योगदान प्रदान करने के लिए सरकार ‘एनपीएस वात्सल्य’ लॉन्च करेगी।
अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण होगा
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाएगी।
अर्थव्यवस्था की जरूरतों के लिए 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट
वित्त मंत्री ने कहा है कि अर्थव्यवस्था की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट लाएगी। एफडीआई और विदेशी निवेश के नियमों को सरल बनाया जाएगा, जिसमें निजीकरण को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करना शामिल है।
पूंजीगत व्यय 11,11,111 करोड़ रुपये होगा
केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रस्ताव है कि अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत राजकोषीय समर्थन बनाए रखने का सरकार का प्रयास रहेगा। पूंजीगत व्यय 11,11,111 करोड़ रुपये होगा जो कि भारत की GDP का 3.4% है। इसके साथ ही राज्य सरकारों द्वारा बुनियादी ढांचे, निवेश का समर्थन करने के लिए दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का भी ऐलान हुआ है।
सोना-चांदी सस्ता होगा- वित्त मंत्री का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि चमड़े के जूते, चप्पल, पर्स सस्ते होंगे। इसके साथ ही सोना-चांदी भी सस्ता होगा। इंपोर्टेड जूलरी सस्ती होगी।
इलेक्ट्रिक गाड़ी, मोबाइल फोन, चार्जर आ सस्ती होंगे
घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बजट में कस्टम ड्यूटी में बदलाव किया गया है। सोलर पैनल, सोलर, इलेक्ट्रिक गाड़ी, मोबाइल फोन, चार्जर आदि सस्ते होंगे।
मेडिकल कस्टम ड्यूटी कम करने का ऐलान
वित्त मंत्री ने कई दवाइयों और स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं से कस्टम ड्यूटी कम करने या हटाने का ऐलान किया है। इससे एक्स रे मशीन सस्ती होगी। कैंसर की दवाएं भी सस्ती होगी।
भूमि सुधार पर राज्यों के साथ परामर्श करेगी सरकार
बजट में कहा गया है कि सरकार भूमि सुधार पर भूमि प्रशासन और योजना तथा भवन उपनियमों को कवर करने के लिए राज्यों के साथ परामर्श करेगी। शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने से शहरी निकायों के वित्त को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
सिंचाई कार्यक्रम और अन्य स्रोतों के तहत 500 करोड़ रुपये की सहायता
सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं के लिए त्वरित सिंचाई कार्यक्रम और अन्य स्रोतों के तहत सहायता प्रदान करेगी।
महिलाओं के नाम पर संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा
अब महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा की गई है। इससे गरीबों को आवास खरीदने के दौरान रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर बड़ी राहत मिल सकेगी। इसके अलावा सरकार ने आवास के लिए कई तरह की अन्य घोषणाएं भी की हैं।
14 बड़े शहरों के लिए आवागमन संबंधी विकास योजना
30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए आवागमन संबंधी विकास योजनाएँ। चयनित शहरों में बनेंगे 100 साप्ताहिक “हाट” अथवा स्ट्रीट फूड हब। 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं एवं सेवाएँ।
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम को सहायता
केंद्रीय वित्त मंत्री ने लोकसभा में ऐलान किया है कि सरकार प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम को सहायता प्रदान करेगी।
परमाणु रिएक्टरों के विकास पर निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी
देश में छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों के विकास पर, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, “भारत छोटे रिएक्टरों की स्थापना, भारत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास और परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी।
बाढ़ प्रबंधन के लिए असम को सहायता देगी सरकार
वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा है कि सरकार बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए असम को सहायता प्रदान करेगी।
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा मिलेगा
निशुल्क सौर बिजली योजना पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना इसे और बढ़ावा देगी।”
शहरी आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये
वित्त मंत्री ने अगले पांच वर्षों में शहरी आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रस्ताव रखा है।
चौबीसों घंटे ऊर्जा उपलब्ध कराने के नीति नीति लाई जाएगी
सरकार ऊर्जा परिवर्तन मार्ग पर एक दस्तावेज़ लाएगी। चौबीसों घंटे ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए पंप भंडारण परियोजनाओं को समर्थन देने की नीति लाई जाएगी। एनटीपीसी और बीएचईएल संयुक्त उद्यम में उच्च दक्षता के साथ 800 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्थापित करेंगे। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी नए तरीके अपनाए जाएंगे।
गया में विष्णुपद और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा
वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के गया में गया में विष्णुपद और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाने के लिए सरकार मदद देगी। ये कॉरिडोर काशी विश्वनाथ की तरह बनेगा। नालंदा में पर्यटन को मदद दी जाएगी।
शहरी आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की सहायता
वित्त मंत्री ने अगले पांच वर्षों में शहरी आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को उल्लेखनीय प्रतिक्रिया मिली और 1.8 करोड़ लोगों ने इसके तहत पंजीकरण कराया है।
सरकार ब्याज सब्सिडी योजना लाएगी
वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार बढ़ी हुई उपलब्धता के साथ कुशल और पारदर्शी किराये के आवास बाजार को स्थापित करेगी। शहरी आवास के लिए सस्ती दरों पर ऋण की सुविधा के लिए सरकार ब्याज सब्सिडी योजना लाएगी। सरकार 5 वर्षों में 100 साप्ताहिक हाटों के विकास में सहायता के लिए योजना शुरू करेगी
नेपाल से आने वाली बाढ़ के लिए कंट्रोल सिस्टम बनेगा
वित्त मंत्री ने कहा है कि बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ जो कि खासकर नेपाल से आती है। इस बाढ़ के लिए कंट्रोल सिस्टम बनेगा।
बिहार में 21,400 करोड़ रुपये के 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों पर शीघ्रता से काम किया जाएगा… हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं।
बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन मिलेगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे। यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा के विकास में भी सहयोग करेंगे और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाया जाएगा।
मजदूरों के लिए सस्ता घर बनाएगी सरकार
वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया है कि मजदूरों के लिए नई हाउसिंग स्कीम बनेगी। मजदूरों के लिए सस्ता घर बनाएगी सरकार।
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का ऐलान
आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इससे 63,000 गांवों में 5 करोड़ आदिवासियों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा।
औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवास की सुविधा
सरकार पीपीपी मोड में औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास की तरह के किराये के आवास की सुविधा प्रदान करेगी।
100 शहरों में औद्योगिक पार्कों को बढ़ावा
बजट में कहा गया है कि सरकार 100 शहरों में निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्कों को बढ़ावा देगी।
1 करोड़ युवाओं को 12 महीने की इंटर्नशिप
बजट में घोषणा हुई है कि सरकार बड़ी कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को 12 महीने का इंटर्नशिप कराएगी। इंटर्न को 5 हजार महीने की सैलरी मिलेगी।
MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा
एमएसएमई सेक्टर को दबाव के दौरान बैंक ऋण आसानी से मिलता रहे इसके लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करेगी। ये टर्म लोन बिना कोलेटरल और तीसरे पक्ष की गारंटी के होगा।
ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये
लोकसभा में वित्त मंत्री ने बताया है कि बजट 2024 में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे के लिए निधियां
बजट में घोषणा की गई है कि विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में आवश्यक अवसंरचनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।
पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं
वित्त मंत्री ने बजट 2024 में ऐलान किया है कि सरकार पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे को समर्थन देगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी।
मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि पीएम मुद्रा लोन में मिलने वाली रकम को 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।
महिलाओं-बालिकाओं के लिए 3 लाख करोड़ की योजनाएं
वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया है कि सरकार महिलाओं-बालिकाओं के उत्थान के लिए 3 लाख करोड़ की योजनाएं शुरू करेगी।
सरकार बिहार के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी
वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया है कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों से सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी। सरकार बिहार में हवाईअड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचा स्थापित करेगी।
आंध्र प्रदेश के 3 जिलों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान
आंध्र प्रदेश के 3 जिलों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान प्रदान किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुअए कहा कि हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने और वित्तपोषण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
5 करोड़ आदिवासियों के लिए भी बड़ा ऐलान
बजट में ऐलान हुआ है कि सरकार की ओर से जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान से 5 करोड़ आदिवासियों को डायरेक्ट फायदा होगा।
आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज का हुआ ऐलान
बजट में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की बड़ी डिमांड मानी गई। आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज। पुनर्गठन के वक्त किए गए सारे वादे पूरे किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश में रायल सीमा प्रकाशम को स्पेशल पैकेज। सरकार आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए इस वित्त वर्ष और भविष्य के वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करेगी।
बिहार में दो नए पुल, 26 हजार करोड़ का ऐलान
बजट में ऐलान किया गया है कि बिहार में दो नए एक्सप्रेस वे बनेंगे। गंगा नदी पर दो नया पुल बनेगा। बिहार में सड़क के लिए 26 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट।
उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन की सहायता
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों को घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता देगी। सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को ऋण राशि के 3 प्रतिशत की ब्याज छूट के साथ सीधे ई-वाउचर देगी।
पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनेंगे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर गांव और शहरों में बनाए जाएंगे।
20 लाख युवाओं को बनाया जाएगा स्किल्ड
राज्यों, उद्योग के सहयोग से कौशल विकास के लिए नई केंद्र-प्रायोजित योजना शुरू की जाएगी। इससे 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को स्किल्ड बनाया जाएगा।
पांच राज्यों में जनसमर्थ-आधारित किसान क्रेडिट कार्ड
सरकार दालों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास और रोजगार के अवसर नीतिगत लक्ष्य होंगे। झींगा पालन और विपणन के लिए सरकार वित्त उपलब्ध कराएगी। जनसमर्थ-आधारित किसान क्रेडिट कार्ड पांच राज्यों में पेश किया जाएगा
30 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी
वित्त मंत्री ने कहा है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियां बढ़ेंगी। 30 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी।
रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए योजनाएं
रोजगार और कौशल के लिए प्रधानमंत्री का पैकेज, रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाओं की घोषणा की गई है।
स्कीम ए: पहली बार आने वाले
स्कीम बी: विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन
स्कीम सी: नियोक्ताओं को सहायता
रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं लागू होंगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं लागू करेगी। ये ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को समर्थन पर ध्यान केंद्रित करेंगी।
फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है।
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 5 साल के लिए बढ़ी
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ। ये योजना 5 साल और चलती रहेगी।
रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान
निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूरे वर्ष और उसके बाद की अवधि को ध्यान में रखते हुए, इस बजट में हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
महंगाई को 4 फीसदी तक लाने की कोशिश
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार महंगाई को 4 फीसदी तक लाने की कोशिश करेगी।
बजट में 5 साल में 4 करोड़ नए रोजगार का ऐलान
बजट में पहला ऐलान नौकरी के लिए हुआ है। पांच योजनाओं के पैकेज की घोषणा हुई है। नए रोजगार पर सरकार के 2 लाख करोड़ खर्च होंगे। यूथ के लिए नौकरी के लिए 1 लाख करोड़ खर्च होंगे।
1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग सिखाई जाएगी
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि देश के 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फॉर्मिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी।
प्रोडक्टिवीटी, रोजगार, शहरी विकास आदि पर फोकस
वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादकता, नौकरियाँ, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढाँचा और सुधार आदि सरकार की प्राथमिकता है।