1अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर 80 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों को बस यात्रा किराया में 100% की छूट के अपने आदेश का पालन कराए सरकार

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव ने छत्तीसगढ़ सरकार से 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक (वृद्ध जन) दिवस के छत्तीसगढ़ राज्य में परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना 30 सितंबर 2021 अनुसार राज्य के यात्री बसों में 80 वर्ष के अधिक उम्र के वृद्धजनों को एक सहायक के साथ बस भाड़ा में 100त्न छूट देने की जारी आदेश का परिपालन कराने की मांग की है। शासन के द्वारा जारी 4 वर्षो से लम्बित इस आदेश को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टुबर 24 से ही तत्काल छत्तीसगढ़ में लागू करने की मांग की है। जारी विज्ञप्ति में आगे बताया है कि देश के अन्य राज्यों दिल्ली, कर्नाटक,आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल,पंजाब जैसे राज्यों में वृद्धजनों को बस यात्रा में किराया में छूट की सुविधा है. छत्तीसगढ़ राज्य में भी वृद्ध जनों को यह सुविधा देने आदेश तो जारी किया गया है परंतु निजी बस मालिको से अपने ही आदेश को पालन कराने में राज्य सरकार असमर्थ हैं।इसके अलावा भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर सरकार से ध्यान देने का आग्रह किया है. जारी विज्ञप्ति में पेंशनर्स महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव,जे पी मिश्रा,अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर,पूरन सिंह पटेल, द्रोपदी यादव, बी के वर्मा, आर एन टाटी, आर जी बोहरे, ए के कनेरिया,अनिल पाठक, अनूप श्रीवास्तव, नरसिंग राम, एम आर वर्मा, राकेश जैन, बी एल यादव, आई सी श्रीवास्तव, रमेश नंदे, प्रदीप सोनी, डी आर गजेन्द्र, पी एन उड़कुड़े, आर डी झाड़ी, एस एन देहारी, एस के कनौजिया आदि ने आगे बताया है कि शासन के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग के द्वारा प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षण और सम्मान के प्रति समाज में सकारात्मक वातावरण विकसित करने हेतु प्रति वर्ष 1अक्टुबर को वृद्ध जन दिवस के रूप में मनाया जाता है. सरकारी तौर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है परंतु ये कार्यक्रम कब कहाँ और कैसे आयोजित होते है.प्रदेश के वृद्ध जनों के संगठनों को पता भी नहीं चलता है. राज्य में अनेक पेंशनर्स यूनियन एवं वरिष्ठ नागरिकों के संगठन है उनसे सलाह- सुझाव के लिए कोई बैठक नहीं की जाती और यदि बैठक होती भी है तो इसकी जानकारी से अवगत नहीं कराया जाता है. हो सकता कुछ अपने चिरपरिचित लोगों द्वारा निर्मित संगठनों के साथ कोई चर्चा बैठक की जाती हो तो इसकी आम जानकारी नहीं होती.यह वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करने वाले सक्रिय संगठनों के प्रति उपेक्षा को दर्शाता है. जारी विज्ञप्ति में समाज कल्याण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से आग्रह किया है कि वृद्धजनों के सुविधाओं को लेकर रचनात्मक कार्य को अंजाम देने का काम करें. केवल खाना पूर्ति या दिखावें के लिए अथवा बजट खर्च के लिए कार्यक्रम करने का कोई औचित्य नही है. क्योंकि इससे वृद्ध जनों का कल्याण नहीं होगा और सरकार के योजनाओं के सुविधा से उन्हें वंचित रखना न्याय संगत नहीं है.

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