छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसान भाईयों को किया जा रहा प्रताडि़त-टीकाराम पटेल

धरमजयगढ़। प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के सदस्य टीकाराम पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न नए नियम लागू कर कृषक भाइयों को प्रताडि़त किया जा रहा है जिससे उनके मन में हताशा की भावना उत्पन्न हो रही है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज संपूर्ण प्रदेश भर में किसान मोर्चा के सदस्यों के द्वारा जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मांग की गई है जो किसान भाइयों के हित में है। टीकाराम पटेल ने शासन से मांग करते हुए कहा कि धान खरीदी की तिथि 15 नवंबर से की जाए, धान खरीदी की मात्रा प्रति एकड़ 20 क्विंटल किया जाए, समिति में धान खरीदी में व टोकन में लिमिट ना लगाई जाए, धान खरीदी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक कांटा तराजू से धान खरीदी की जाए तथा धान खरीदी केंद्र में पर्याप्त मात्रा में बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए, सरकार द्वारा मक्का दलहन एवं तिलहन की फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था की जाए, अटल विद्युत ज्योति योजना से विद्युत कटौती समाप्त की जाए एवं लो वोल्टेज की समस्या को भी दूर किया जाए, घोषणा पत्र के अनुरूप किसानों के कर्ज माफी को पूर्ण किया जाए क्योंकि आज पर्यंत तक ग्रामीण एवं राष्ट्रीय कृत बैंकों की कर्ज माफी नहीं हो पाई है। घोषणा पत्र के अनुरूप कर्ज माफी की जाए तथा 2 वर्ष का धान का बोनस को दिया जाए, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गौठान निर्माण एवं चारागाह का संरक्षण तथा गोबर खरीदी सभी ग्रामों में की जाए गोबर 5 रुपए प्रति किलो की दर से एवं गोमूत्र को 10 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदी की जाए जिसे गौ संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा, नकली कृषि खाद दवाई एवं बीज के कारण किसानों को बहुत अधिक हानि हो रही है उनकी फसल की लागत भी बढ़ गई है ऐसे नकली दवाइयां कृषि खाद एवं घटिया बीज के निर्माण कर्ताओं पर रोक लगाते हुए उन्हें दंडित किया जाए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिन कृषकों को प्राप्त नहीं हो रही है शिविर लगाकर उनका पंजीयन कराकर उन्हें उनका लाभ दिलाया जाए तथा राजीव गांधी न्याय योजना के तहत धान खरीदी की अंतर की राशि को एकमुश्त दिलाया जावे। गिरदावरी के अंतर्गत किसानों की खेत का रकबा कम किया जा रहा है वह भी मेड को काट कर उस पर तुरंत रोक लगाई जाए, तथा सब्जी व्यवसायियों के द्वारा उत्पादन की गई सब्जियां लॉकडाउन के समय खराब होने को अंदेशा देखते हुए उनके परिवहन एवं विक्रय को लेकर कुछ छूट प्रदान की जाए जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान ना हो पाए।